मुंबई : राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, याअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना दरवर्षी २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची एकूण १,९०२ बक्षीसं दिली जाणार आहेत.
ही योजना १७ सप्टेंबरपासून ३१ डिसेंबरपर्यंत राबविण्यात येणार असून, राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका अशा चार स्तरांवर संस्थांची कामगिरी तपासून बक्षीसं दिली जाणार आहेत. ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची समितीही या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात येणार आहे.
राज्यस्तरावर उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींसाठी प्रथम क्रमांकास ५ कोटी, द्वितीयसाठी ३ कोटी आणि तृतीयसाठी २ कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. याशिवाय, विभागीय पातळीवर एक कोटी, ८० लाख व ६० लाखांचे पुरस्कार दिले जातील. जिल्हा स्तरावर १०२ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५०, ३० व २० लाखांचे बक्षीस मिळेल. तालुकास्तरावर एकूण १,०५३ पुरस्कार दिले जातील. त्यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी १५ लाख, द्वितीयसाठी १२ लाख, तृतीयसाठी ८ लाख आणि दोन विशेष पुरस्कार म्हणून प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे बक्षीस असेल.
पंचायत समित्यांसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकास २ कोटी, द्वितीयसाठी दीड कोटी व तृतीय क्रमांकासाठी १.२५ कोटी रुपये देण्यात येतील. विभागीय स्तरावर अनुक्रमे १ कोटी, ७५ लाख व ६० लाख रुपयांचे पुरस्कार असून, जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावर ५, ३ व २ कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्याची तरतूद आहे.
ही योजना ग्रामपंचायतींना जलव्यवस्थापन, हरित विकास, स्वच्छता, सामाजिक न्याय, उपजीविकेच्या संधी, लोकसहभाग व पारदर्शक प्रशासनात उत्कृष्ट काम करण्यास प्रोत्साहन देईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
