अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला पुन्हा एकदा टॅरिफचा इशारा दिला आहे. भारतासोबत सुरू असलेल्या व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी म्हटले की, जर दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करारावर सहमती झाली नाही, तर भारतावर २५ टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लागू केला जाऊ शकतो. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका अमेरिकन वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट शब्दांत म्हटले, “भारत आमचा चांगला मित्र आहे, पण अनेक वर्षांपासून भारताने अमेरिकेवर इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त व्यापार कर लावले आहेत. हे असे चालू राहू शकत नाही. आम्ही भारताशी व्यापार कराराबाबत चर्चा करत आहोत, आणि मला वाटते की हा करार दोन्ही देशांसाठी फायद्याचा ठरेल. पण अमेरिकेच्या हितासाठी तो नक्कीच फायदेशीर असला पाहिजे.”
भारत-अमेरिका करार चर्चेत तणाव
गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारासंदर्भात चर्चा सुरू आहेत. अमेरिकेकडून भारताच्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात प्रवेश मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे, तर भारताने संरक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी व औषधनिर्माण यामध्ये काही सवलती आणि संरक्षणात्मक उपाय जपले आहेत. मात्र अद्याप दोन्ही देशांमध्ये अंतिम करार झालेला नाही.
अमेरिकेने यापूर्वीही चीन, युरोप, कॅनडा व भारत यांच्यासह अनेक देशांवर टॅरिफ लागू केले होते. चीनसोबत झालेल्या करारानंतर अमेरिका-चीन टॅरिफ वॉर थांबले असले तरी भारताशी अद्याप समेट झाला नाही. भारतावर आधीच काही अमेरिकी वस्तूंवर टॅरिफ वाढवण्याची कारवाई करण्यात आली होती, ज्यावर भारताने प्रतिकार दर्शवला होता.
राजकीय आणि आर्थिक परिणाम संभवतात
या टॅरिफ इशाऱ्याचा भारताच्या निर्यातीवर आणि विविध उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः IT सेवा, ऑटो पार्ट्स, वस्त्रोद्योग आणि औषध उद्योगाला फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यासोबतच आगामी अमेरिकन निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे हे वक्तव्य भारताशी संबंध जपण्यापेक्षा दबावाची भूमिका अधोरेखित करते, असे परराष्ट्र तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
भारत सरकारने अद्याप ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, मात्र वाणिज्य मंत्रालयाकडून व्यापार करारासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
