अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, २८ जुलै रोजी महत्त्वाचा आदेश दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने मतदार यादीस तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार देताना निवडणूक आयोगाला आधार कार्ड व मतदार ओळखपत्र ग्राह्य धरण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी मतदार यादीतील संभाव्य त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित करत यादी प्रकाशित करण्यास अंतरिम स्थगिती मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या मागणीला नकार देत स्पष्ट केलं की आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा रेशनकार्ड यापैकी कोणतेही दस्तऐवज वैध समजून निवडणूक आयोगाने ते स्वीकारावेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निवडणूक आयोगाने आपले प्रतिसादात्मक प्रतिज्ञापत्र सादर करत, आधार, ओळखपत्र व रेशनकार्ड यांचा उपयोग मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेत करता येईल, असे मान्य केले. मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही नागरिकांना सुधारणा अर्ज करता येतील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
या संदर्भात न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने १० जुलै रोजी निवडणूक आयोगास अशाच स्वरूपाचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता दुसऱ्या खंडपीठानेही त्याची पुनरावृत्ती करत मतदारांची ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी विविध वैध कागदपत्रांना मान्यता देण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे.
