अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील १३ जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक अपघाती मृत्यू झाले असून त्यांच्या कुटुंबीयांना दिला जाणारा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदानाचा लाभ यंदा निधीअभावी रखडला आहे. योजनेसाठी २७.७६ कोटींच्या निधीची मागणी कृषी विभागाने केली असली, तरी राज्य सरकारने अद्याप निधी मंजूर केलेला नाही. परिणामी, एक हजार ३७२ मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आणि २७ अपंगत्वप्राप्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
राज्यात अनेकवेळा शेती करताना अपघात, वीज पडणे, सर्पदंश, पूर, रस्ते अपघात किंवा विजेचा झटका यामुळे शेतकऱ्यांचे प्राण जातात किंवा त्यांना कायमचे अपंगत्व येते. अशा संकटसमयी कुटुंबावर अन्नाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना सुरू केली आहे. मात्र यंदा निधी मिळत नसल्याने या योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात मदत मिळालेली नाही.
कृषी विभागाकडे एकूण ३,४०८ मृत शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी १,३७२ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. अपंगत्वाच्या ६४ प्रकरणांपैकी २७ शेतकरी पात्र ठरले. अशा एकूण १,३९९ लाभार्थ्यांसाठी २७ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. पण तो मिळालेला नाही.
विशेष म्हणजे, राज्यातील सोलापूर, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, जालना, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, बुलढाणा व चंद्रपूर या १३ जिल्ह्यांतून सर्वाधिक शेतकरी मृत्यूंचे आणि मदतीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. जालन्यातून सर्वाधिक २८० प्रस्ताव आले आहेत.
या योजनेच्या निकषांनुसार अनेक कुटुंबे अपात्र ठरली असून तब्बल २,०३६ प्रकरणांमध्ये आर्थिक मदतीस नकार देण्यात आला आहे. निकषांचे काटेकोर पालन आणि निधीअभावी ही मदत रखडल्यामुळे सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
या योजनेंतर्गत मरणोत्तर कुटुंबांना दोन लाख रुपये आणि अपंगत्वप्राप्त शेतकऱ्यांना एक लाख ते दीड लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे. मात्र, निधीच उपलब्ध नसल्याने ही योजना फक्त कागदावरच उरल्याचे चित्र आहे. शेतकरी संघटनांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत तातडीने निधी वितरित करण्याची मागणी केली आहे.
