अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेत आता मोठा बदल करण्यात आला आहे. सुरुवातीला महिन्याला दीड हजार रुपये देण्याचं आश्वासन देऊन योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र आता सुमारे १४ लाख लाभार्थी महिलांना फक्त ५०० रुपयेच मिळणार असून उर्वरित रक्कम सरकारने थेट कापली आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या जवळपास ६८ लाख महिलांपैकी ५० लाख महिलांना अलीकडेच अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यामागे सरकारकडून सांगण्यात येणारे कारण म्हणजे — या महिलांनी इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेतलेला आहे, किंवा त्यांचं उत्पन्न अडीच लाखांच्या पुढे आहे, घरात चारचाकी आहे, किंवा कुणी तरी सरकारी नोकरीत आहे.
सरकारच्या धोरणानुसार, जर कोणती महिला केंद्र किंवा राज्याच्या दुसऱ्या योजनांचा लाभ घेत असेल तर तिला लाडकी बहीण योजनेतून पूर्ण रक्कम (₹१५००) मिळणार नाही. त्याऐवजी केवळ ₹५०० रुपये देण्यात येतील. सध्या अशा महिलांची संख्या सुमारे १४ लाख आहे.
महायुती सरकारच्या निवडणूक प्रचारात ‘लाडकी बहीण’ योजना महत्त्वाचा मुद्दा ठरली होती. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. पण आता अंमलबजावणीच्या कडक निकषांमुळे अनेक महिलांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची तक्रार वाढत आहे.
सरकारकडून योजनेची सखोल पडताळणी केली जात असून यामध्ये अधिक महिला अपात्र ठरविल्या जातील, अशी शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला निकषांवर फारसं लक्ष न देता लाभ वितरित करण्यात आला होता. आता मात्र निवडणूक संपल्यानंतर सरकारने अंमलबजावणीत कठोरता आणल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या प्रकारामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. सरकारच्या भूमिकेवर टीका होऊ लागली असून, लाडकी बहीण योजना ‘फक्त निवडणूक जिंकेपर्यंतच लाडकी’ असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
