अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई – राज्य सरकारने अखेर तिसरी ते दहावीपर्यंतचा सुधारित अभ्यासक्रम जाहीर केला असून, यामध्ये हिंदी भाषेला वगळण्यात आले आहे. अनेक महिन्यांपासून राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून प्रचंड वाद सुरू होता. शासनाने पूर्वी त्रिभाषा सूत्राअंतर्गत पहिलीपासून हिंदी शिकवणे बंधनकारक करणारा आदेश काढला होता. मात्र, त्याला मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तीव्र विरोध दर्शवून सार्वजनिक आंदोलने केली होती. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्णय मागे घेत त्रिभाषा सूत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन अभ्यासक्रमात फक्त मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (SCERT) तयार केलेल्या या अभ्यासक्रम मसुद्यात, मराठी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कलाशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, शारीरिक शिक्षण आणि पायाभूत मूल्य शिक्षण हे विषयही शिकवले जाणार आहेत.
या नवीन मसुद्यात हिंदी भाषेचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे राज्यात हिंदी सक्तीला मोठा झटका बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावरून आता शिक्षणाच्या माध्यमातून हिंदी थोपवण्याचा सरकारचा प्रयत्न लोकशाही मार्गाने थोपवण्यात आला, अशी प्रतिक्रिया मनसेकडून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, त्रिभाषा सूत्राबाबत सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसून यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती येत्या तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतरच त्रिभाषा लागू करायची की नाही, यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “त्रिभाषा सूत्र लागू करणारच,” अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांनी याबाबत स्पष्ट केले की, त्रिभाषा पहिलीपासून की पाचवीपासून लागू करावी, हे समितीच्या अहवालावर अवलंबून असेल.
५ जुलै रोजी राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा मोर्चा निघाला होता. या मोर्चाचा दबाव सरकारवर स्पष्टपणे जाणवला आणि त्याचाच परिणाम म्हणून हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे जाणकारांचे मत आहे. राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना थेट आव्हान देत म्हटले होते की, “हिंदी सक्तीचा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारची आत्महत्या असेल, अशा निर्णयाचा आम्ही प्रखर विरोध करू.”
आता नव्या अभ्यासक्रमामुळे राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी शिकवण्यावर तात्पुरता ब्रेक लागला असला, तरी अंतिम निर्णय समितीच्या अहवालावर अवलंबून असेल. त्यामुळे येत्या महिन्यांत हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.
