अकोला न्यूज नेटवर्क
नागपूर – महावितरण कंपनीने राज्यभरात स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्याच्या गतीविषयी गंभीर चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. अनेक ठिकाणी ग्राहकांचा विरोध असूनही हे मीटर सक्तीने बसवले जात असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, स्मार्ट मीटरची गती पारंपरिक मीटरच्या तुलनेत किमान ६० टक्क्यांनी अधिक असल्याचे एका प्रात्यक्षिकात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे वीजबिल ६० ते ७० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
२०१५ मध्ये ‘प्री-पेड मीटर’ची घोषणा झाल्यानंतर विरोधामुळे महावितरणला तो निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. आता जानेवारी २०२५ पासून ‘स्मार्ट मीटर’चा पर्याय पुढे करण्यात आला असून, याबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष आहे.
एका प्रात्यक्षिकादरम्यान, एकाच प्रकारची उपकरणे साध्या व स्मार्ट मीटरला जोडून १० तास चालवण्यात आली. साध्या मीटरने २१९ युनिट्स तर स्मार्ट मीटरने ४७९ युनिट्स वापर दाखवला. यावरून स्मार्ट मीटरने जवळपास दुप्पट वीज वापर दर्शविल्याचे स्पष्ट झाले.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ग्राहकांच्या संमतीविना स्मार्ट मीटर बसवणे, त्यातून येणारी जास्तीची बिले, वीज न वापरता पैसे आकारणे या बाबी न्यायालयात चर्चेत आहेत. किसान युनियनने या मीटरला ऐच्छिक ठेवण्याची मागणी केली आहे.
या स्मार्ट मीटरची किंमत सुमारे १२ हजार रुपये असून ती रक्कम वीज बिलात हप्त्यांद्वारे वसूल केली जाणार आहे. राज्यातील सुमारे २.८५ कोटी ग्राहकांकडून हे पैसे वसूल केले जाणार असून त्यातून ३४२ कोटींचा खर्च ग्राहकांच्या खिशातून जाणार आहे.
ग्रामीण भागात नागरिकांकडून या मीटरला मोठा विरोध होत असून, महावितरणकडून लपवाछपवीने मीटर बसवल्याचे अनेक ठिकाणी निदर्शनास आले आहे. प्रशासनाचे लक्ष वीज चोरी व भ्रष्टाचारावर केंद्रित न राहता मीटरच्या बदलावर केंद्रित असल्यामुळे यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
