अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्याच्या विविध विभागांसाठी काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची एकूण ७९ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य सरकारकडे असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गेल्या वर्षभरापासून हे पैसे अडकून असून, repeated निवेदने देऊनही सरकारकडून दखल घेतली गेली नाही. या असंवेदनशीलतेचा कडेलोट झाला, जेव्हा सांगलीतील तरुण कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी जलजीवन मिशनअंतर्गत थकीत असलेल्या १ कोटी ४० लाख रुपयांच्या वसुलीच्या अपयशाने आत्महत्या केली.
या घटनेनंतर कंत्राटदारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे – जर लवकरच बिले दिली नाहीत, तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल. महासंघाचा आरोप आहे की ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी वापरला जात आहे, त्यामुळे विकासकामांसाठी काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना देयके द्यायला सरकारकडे निधीच शिल्लक राहत नाही.
राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी देखील कंत्राटदारांची थकबाकी असल्याची कबुली दिली आहे. विभागनिहाय बघितल्यास, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची ३८ हजार कोटी, जलसंपदा विभागाची १२ हजार कोटी, ग्रामविकासाची ६५०० कोटी, जलजीवन मिशनची ९ हजार कोटी अशी रक्कम सरकारकडे थकली आहे. याशिवाय आमदार विकास निधी व जिल्हा नियोजन योजनेअंतर्गतही कोट्यवधींच्या थकबाकीची नोंद आहे.
हर्षल पाटील आत्महत्येनंतर, कंत्राटदारांनी ‘काम करूनही पैसा नाही, वेळ मागितल्यावरही भेट नाही’ अशा भावना व्यक्त करत थेट आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. सरकारकडून निव्वळ आश्वासने मिळत असताना, हजारो कोटींच्या थकबाकीचा भार लहान व मध्यम कंत्राटदारांना मोडून टाकत आहे.
आता प्रश्न असा आहे की, सरकारने वेळेत निधी वितरित करून विश्वास परत मिळवायचा की आंदोलनास सामोरे जायचे?
