अकोला न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात फेब्रुवारी ते मे २०२५ या कालावधीत विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सरकारने एकूण ३३७ कोटी ४१ लाख ५३ हजार रुपयांच्या अनुदानाच्या वितरणास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आधार मिळणार आहे.
३४ जिल्ह्यांतील ४ लाख शेतकऱ्यांना आधार
राज्य सरकारने एकूण ३४ जिल्ह्यातील ३ लाख ९८ हजार ६०३ बाधित शेतकऱ्यांना हे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, लातूर, हिंगोली, नांदेड, बीड, धाराशिव, जालना या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांसह पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर (अहमदनगर), सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम, वर्धा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
विभागनिहाय निधी वाटप
विभागनिहाय अनुदानाचे वितरण केले जाणार आहे. नागपूर विभागातील ५० हजार १९४ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३४ कोटी ९१ लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील ५४ हजार ७२९ शेतकऱ्यांना ६६ कोटी १९ लाख ११ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ६७ हजार ४६२ शेतकऱ्यांसाठी ५९ कोटी ९८ लाख २० हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
पुणे विभागातील १ लाख ७ हजार ४६३ बाधित शेतकऱ्यांना ८१ कोटी २७ लाख २७ हजार रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. कोकण विभागातील १३ हजार ६०८ शेतकऱ्यांना ९ कोटी ३८ लाख २४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नाशिक विभागातील १ लाख ५ हजार १४७ बाधित शेतकऱ्यांना ८५ कोटी ६७ लाख ८ हजार रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. या निधीमुळे नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
अनुदानाचा दर आणि वितरण प्रक्रिया
राज्य सरकार विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input Subsidy) देते. अलीकडेच राज्य सरकारने या अनुदानात कपात करत जुन्या दराने निविष्ठा अनुदान वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे काही शेतकरी नाराज आहेत.
दरम्यान, हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) म्हणजेच डीबीटीच्या माध्यमातून वाटप करण्यात येणार आहे. अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे केवायसी (Know Your Customer) करून घेणे आवश्यक आहे. यामुळे पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्यांपर्यंत निधी पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
