अकोला न्यूज नेटवर्क
पुणे : झारखंडमधील मद्य विक्री घोटाळ्यात अटक झालेल्या अमित साळुंखे यांच्या ‘सुमित फॅसिलिटीज’ कंपनीला महाराष्ट्रात अनेक महत्त्वाची कंत्राटं मिळाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या कंत्राटांमध्येही गैरप्रकार झाल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे चिरंजीव आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या फाउंडेशनला सुमित फॅसिलिटीजकडून देणग्या मिळाल्याचाही आरोप होत आहे.
गेल्या काही काळापासून ‘सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड’ हे नाव महाराष्ट्रात चर्चेत आहे. नवी मुंबई, कल्याण, ठाणे या महापालिकांची यांत्रिक सफाईची कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटं या कंपनीला मिळाली आहेत. मात्र, ही कंपनी खऱ्या अर्थाने प्रकाशझोतात तेव्हा आली, जेव्हा तिला राज्यात १०८ क्रमांकाच्या ॲम्ब्युलन्स सेवा पुरवण्याचे दहा वर्षांसाठीचे तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाले. याच सुमित फॅसिलिटीजचे मुख्य संचालक असलेले अमित साळुंखे यांना झारखंडमधील मद्य घोटाळ्यात अटक करण्यात आल्याने हे प्रकरण आणखी गंभीर बनले आहे.
कोण आहे अमित साळुंखे?
अमित साळुंखे यांनी पुण्यातील बी.एम.सी.सी. महाविद्यालयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण, तर स्पेनमधील एका विद्यापीठातून एम.बी.ए.चे शिक्षण पूर्ण केले आहे. २०१६ मध्ये त्यांनी सुमित फॅसिलिटीज या कंपनीत काम करायला सुरुवात केली. १९९२ मध्ये नोंदणी झालेल्या या कंपनीच्या संचालक मंडळावर अमित साळुंखेच्या आधी त्यांचे वडील प्रभाकर साळुंखे, भाऊ सुमित साळुंखे, आई सुनंदा साळुंखे आणि इतर नातेवाईक संचालक राहिलेले आहेत.
अमित साळुंखे मुख्य संचालक असलेल्या सुमित फॅसिलिटीज या कंपनीला मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महापालिकांची कोट्यवधी रुपयांची यांत्रिक सफाई आणि स्वच्छतेच्या कामांशी संबंधित कंत्राटे मिळाली आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी १०८ क्रमांकाच्या ॲम्ब्युलन्सचे कंत्राटही त्यांच्या कंपनीला मिळाले आहे. सध्या गरिमा तोमर, अजित दरंदळे, सुनील कुंभारकर हे अमित साळुंखेसह कंपनीच्या संचालक मंडळावर आहेत. अमित साळुंखेसह झारखंड पोलिसांनी अटक केलेला मद्य व्यावसायिक सिद्धार्थ सिंघानिया हा देखील कंपनीचा संचालक राहिला आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, देशातील २२ राज्यांमध्ये ही कंपनी काम करते आणि तिचे २६ कोटी रुपयांचे भाग भांडवल आहे.
झारखंड कनेक्शन आणि महाराष्ट्रातील वाढता वाद
झारखंड सरकारने २०२२ मध्ये नवीन मद्यविक्री धोरण राबवायचे ठरवले. त्यानुसार दारूची किरकोळ विक्री सरकारी दुकानांमधून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सरकारी दुकानांमध्ये मनुष्यबळ पुरवण्याचे कंत्राट सुमित फॅसिलिटीज कंपनीला देण्यात आले. त्यावेळी झारखंड सरकारमध्ये उत्पादन शुल्क विभागाचे सचिव असलेले आय.ए.एस. अधिकारी विनयकुमार चौबे यांच्या मध्यस्तीतून हे कंत्राट मिळाल्याचे म्हटले जाते.
२०२४ मध्ये झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या विरोधात ईडीने कारवाई सुरू केली, तेव्हा विनयकुमार चौबे यांनी सोरेन यांच्या विरोधात ईडीला माहिती पुरवली आणि सोरेन यांना अटक झाली. मात्र, काही महिन्यांनी झालेली विधानसभा निवडणूक जिंकून हेमंत सोरेन पुन्हा झारखंडचे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर त्यांनी चौबे आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला. त्यामध्ये चौबे यांच्यासह अमित साळुंखे आणि इतर अकरा जणांना अटक झाली.
अमित साळुंखे आणि सुमित फॅसिलिटीज वादात सापडण्याची ही पहिली वेळ नाही. एकनाथ शिंदे यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ संपत आलेला असताना, काही दिवसांपूर्वी या कंपनीला १०८ क्रमांकाच्या ॲम्ब्युलन्सची सुविधा पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले. मात्र, आधीच्या कंत्राटापेक्षा हे कंत्राट देताना मोठ्या प्रमाणात रक्कम वाढवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर उच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचले आणि न्यायालयाने ते कंत्राट वैध ठरवले. मात्र, नव्याने सत्तारूढ झालेल्या राज्य सरकारने त्यामध्ये काही बदल सुचवले आणि मे २०२५ मध्ये झालेल्या करारानुसार सुमित फॅसिलिटीज बरोबर आधी ज्या कंपनीकडे हे कंत्राट होते, त्या बीव्हीजी कंपनीला या कंत्राटात सामावून घेण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
