अकोला न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेत एक अत्यंत धक्कादायक घोटाळा उघडकीस आला आहे. या योजनेचा लाभ आतापर्यंत तब्बल १४ हजार २९८ पुरुषांनी घेतल्याचे समोर आले आहे. या पुरुषांना गेल्या १० महिन्यांत सुमारे २१.४४ कोटी रुपयांचे वाटपही झाले आहे, असे वृत्त दैनिक लोकमतने दिले आहे. या प्रकारामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि पात्र लाभार्थ्यांच्या छाननी प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी काही काळाने पात्रता नियम बदलण्यात आले होते. त्यानंतर सुरू केलेल्या छाननीमध्ये अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू झालेल्या या योजनेत, जी केवळ महिलांसाठी होती, त्यात मोठ्या संख्येने पुरुषांचा समावेश आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. हे पुरुष लाभार्थी कसे बनले, त्यांची छाननी कोणी केली आणि यामागे कोण आहे, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राज्य सरकार ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वर्षाला ४२ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. शिवसेनेत फुटीनंतर राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येत असतानाच, आता त्यात पुरुषांची नावे आढळल्याने आणखीच गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यांवर हजारो कोटी जमा
‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत जवळपास अडीच लाख लाभार्थ्यांच्या नावांबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. महिलांची नावे वापरून पुरुषांनी लाभ घेतल्याची शक्यता असून, त्याची सखोल छाननी केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. १४ हजार २९८ पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे लक्षात येताच, त्यांचे मानधन तात्काळ बंद करण्यात आले आहे.
या घोटाळ्यापलीकडेही योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता दिसून येत आहे. नियमानुसार, ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तरीही, ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या २ लाख ८७ हजार महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, त्यांना आतापर्यंत ४३१ कोटी ७० लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
इतकेच नव्हे, तर ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या नियमानुसार एका कुटुंबात दोनपेक्षा जास्त महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. मात्र, तरीही एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांना याचा लाभ दिला जात आहे. अशा ७ लाख ९७ हजार ७५१ महिला आहेत, ज्यांना आतापर्यंत ११९६ कोटी ६२ लाख रुपये दिले गेले आहेत.
आता अशा अपात्र लाभार्थ्यांना दिलेली रक्कम सरकार परत घेणार का आणि त्यांना योजनेतून कधी वगळणार, असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
