अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली | देशभर सुरू असलेला विरोध डावलून, भारतीय निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशभरात मतदार यादीच्या सखोल पुनरीक्षणाचे काम सुरू करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला असून, लवकरच यासाठीचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाकडून केल्या जाणाऱ्या मतदार यादीच्या सखोल पुनर्रचनाला संसद ते रस्त्यापर्यंत तीव्र विरोध होत असतानाही आयोगाने ही घोषणा केली आहे.
निवडणूक आयोगाने २४ जून रोजीच यासंदर्भात एक आदेश जारी केला होता. यामध्ये नमूद केले होते की, मतदार यादीच्या सखोल पुनरीक्षणाचे हे काम संवैधानिक कर्तव्याच्या अंतर्गत आणि मतदार यादीच्या अखंडतेसाठी व सुरक्षिततेसाठी केले जाईल. आता निवडणूक आयोगाने हे काम सुरू केले आहे. मतदार यादीची अखंडता राखणे ही निष्पक्ष आणि मुक्त निवडणुकांसाठी मूलभूत आवश्यकता आहे. मतदार यादी तयार करण्याची पात्रता, प्रक्रिया आणि पद्धतीबद्दल माहिती लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० आणि निवडणूक नियम नोंदणी, १९६० अंतर्गत देण्यात आली आहे.
काय आहे वादाचा मुद्दा?
गेल्या महिन्यात २४ जून रोजी निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये विशेष मतदार सघन पुनरीक्षण (SIR) करण्याचे निर्देश दिले होते. २५ जून ते २६ जुलै २०२५ दरम्यान हे मतदान होणार आहे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, मतदार यादीतील दोन ठिकाणी नोंदणीकृत बनावट, अपात्र आणि मतदारांना काढून टाकण्याच्या उद्देशाने ही पुनरावृत्ती केली जात आहे.
त्याच वेळी, विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, निवडणूक आयोग या विशेष सखोल पुनरावृत्तीद्वारे मागच्या दाराने लोकांचे नागरिकत्व तपासत आहे. तसेच, या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात लोकांकडून मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकतो. तथापि, निवडणूक आयोगाने आश्वासन दिले आहे की, जर एखादी व्यक्ती मतदार यादीतून बाहेर पडली तर त्याचा अर्थ असा होणार नाही की त्याचे नागरिकत्व संपले आहे. कायदा आणि संविधानानुसार, नागरिकांना ‘मतदानाचा अधिकार’ मिळावा म्हणून नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रे मागण्याचा अधिकार आहे.
बिहारची सद्यस्थिती
सध्याच्या सुधारणेत बिहारमध्ये किमान ५६ लाख मतदारांची नावे वगळता येतील असा दावा केला जात आहे. यापैकी २० लाख मतदारांचा मृत्यू झाला आहे. २८ लाख अशा मतदारांची ओळख पटवण्यात आली आहे जे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावरून कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत. त्याच वेळी, एक लाख मतदार आहेत ज्यांचा ठावठिकाणा माहित नाही. ७ लाख मतदार एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणीकृत आढळले आहेत.
विरोधकांच्या निषेधावर प्रश्नचिन्ह
मतदार यादीच्या सखोल पुनरावृत्तीला विरोधी पक्ष तीव्र विरोध करत आहेत. या मुद्द्यावर बिहार विधानसभा आणि संसदेत गदारोळ सुरू आहे. विरोधकांच्या निषेध आणि टीकेदरम्यान, निवडणूक आयोगाने काही प्रश्न उपस्थित केले. आयोगाने म्हटले आहे की, भारतीय संविधान ही भारतीय लोकशाहीची जननी आहे. त्यामुळे, निषेधाच्या भीतीने निवडणूक आयोगाने काही लोकांच्या दबावाखाली गोंधळून जाऊन मृत मतदारांच्या नावाने बनावट मते टाकणाऱ्यांसाठी मार्ग मोकळा करावा का? जे मतदार कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत, जे बनावट किंवा परदेशी आहेत, त्यांना आपण संविधानाविरुद्ध जाऊन प्रथम बिहारमध्ये आणि नंतर संपूर्ण देशात मतदान करू द्यावे का? निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळे राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे.
