अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई | महाराष्ट्र शासनाने महसूल विभागात मोठा बदल घडवून आणला आहे. आता तलाठी ते उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना दररोज कार्यालयात उपस्थित राहून फेस ॲपद्वारे (Face App) आपली हजेरी नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या आदेशानुसार, फेस ॲपवर उपस्थितीची नोंद झाल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंबंधीचा अधिकृत शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध होणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
या निर्णयामुळे महसूल कर्मचाऱ्यांना दररोज कार्यालयात येऊन स्वतःची उपस्थिती फेस स्कॅनिंगद्वारे नोंदवावी लागेल. जर नोंदणी झाली नाही, तर त्या दिवशी अनुपस्थिती मानली जाईल. विशेष म्हणजे, ऑगस्ट महिन्याचे वेतन (जे सप्टेंबरमध्ये दिले जाते) केवळ फेस ॲपवर नोंद केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच दिले जाईल. हा आदेश केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार लागू करण्यात आला असून, फेस ॲप आणि जिओ-फेन्सिंगचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. नुकत्याच रायगड जिल्ह्यात घेतलेल्या आढावा बैठकीदरम्यान महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी हे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे, आता महसूल विभागातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आपल्या नेमणुकीच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष हजर राहूनच हजेरी नोंदवावी लागणार आहे.
मुंबई बॉम्बस्फोट: सरकार सर्वोच्च न्यायालयात ठोस पुरावे सादर करणार
मुंबईत २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांच्या घटनेबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी ठोस पुरावे सादर करेल आणि न्यायालय त्यांचा विचार करेल, असे याबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगण्यात आले.
कंत्राटदारांचे अडकलेले पैसे आणि जलजीवन मिशन
जलजीवन मिशनअंतर्गत काही कामांबाबतच्या तक्रारींवर बोलताना मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आत्महत्या केलेल्या कंत्राटदारासोबत सरकारचे थेट कंत्राट नव्हते, असे स्पष्ट केले. मात्र, अनेक कंत्राटदारांना त्यांची देयके मिळत नसल्याचे सत्य असल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मान्य केले. जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रहार संघटनेच्या आंदोलनावर महसूलमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले की, बच्चू कडू यांच्याशी अनेक वेळा संवाद झाला असून, त्यांच्या मागण्यांवर सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. दिव्यांगांच्या सवलती, कर्जमाफीसारख्या मागण्या समितीकडे सोपवण्यात आल्या आहेत. यावर तोडगा निघेल. मात्र, सध्या ते फक्त स्टंट करत असल्याचे दिसते. अशा पावसाळ्यात आंदोलन करून काही उपयोग नाही. सरकारने संवादाचा मार्ग खुला ठेवला असून, चर्चा सुरू आहेत, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
