अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : २००६ साली मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व १२ आरोपींना निर्दोष सोडल्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्यानंतर ही महत्त्वपूर्ण कारवाई झाली.
सर्वोच्च न्यायालयात भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारकडून युक्तिवाद करताना, “सध्या आम्ही आरोपींना अटक करण्याची मागणी करत नाही, मात्र त्यांना मिळालेल्या निर्दोष मुक्ततेवर स्थगिती द्यावी,” अशी विनंती केली. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय सध्या लागू न करण्याचा आदेश दिला.
मकोका विशेष न्यायालयाने २०१५ मध्ये या प्रकरणातील पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा आणि सात जणांना जन्मठेप सुनावली होती. मात्र २०२۳ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पुराव्यांतील त्रुटी आणि तपासातील उणीवा दाखवत, सर्व आरोपी निर्दोष असल्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाने एटीएसच्या तपासावरही कठोर टीका केली होती.
हे स्फोट ११ जुलै २००६ रोजी सायंकाळी मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे मार्गावरील लोकल ट्रेनमध्ये ११ मिनिटांच्या अंतराने सात ठिकाणी झाले होते. या साखळी स्फोटांमध्ये १८९ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ८२० पेक्षा अधिक जखमी झाले होते. या घटनेने देशभरात खळबळ उडवली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्य सरकारच्या युक्तिवादाला बळ मिळाले असून, आता या खटल्याचे अंतिम निराकरण होईपर्यंत सर्वांच्या नजरा न्यायालयीन प्रक्रियेवर लागल्या आहेत.
