अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली | २००६ च्या मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील १२ आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान हे “दुर्मिळातील दुर्मिळ” प्रकरण असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी केली. दरम्यान, याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी घेण्याचे न्यायालयाने मान्य केले असून या खटल्याला वेग घेणार आहे.
महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मंगळवारी तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली होती. त्यानंतर बुधवारी पुन्हा सरकारच्या वकिलांनी याचिकेतील काही भाषिक त्रुटी दुरुस्त करण्याची विनंती करत सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “आठ आरोपी आधीच बाहेर आहेत. स्थगिती ही फार दुर्मिळ गोष्ट असते.” मात्र, सरकारच्या वकिलांनी दावा केला की, “ही केस दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे आणि आम्ही न्यायालयाला हे पटवून देऊ.” या संदर्भात, मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच २००९ च्या ट्रायल कोर्टाचा निर्णय रद्द करत १२ पैकी ११ आरोपींची सुटका केली. या प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने पाच आरोपींना फाशी, तर सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. सुटलेल्या १२ जणांपैकी एका आरोपीचा दरम्यान मृत्यू झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही उच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देत तो धक्कादायक असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी स्पष्ट केले होते की राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याच्या विरोधात जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून, यामध्ये न्यायालय कोणती भूमिका घेते याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
