अकोला न्यूज नेटवर्क
नाशिक | वादग्रस्त IAS प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर यांना मिळालेलं ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र अखेर रद्द करण्यात आलं आहे. नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ही कारवाई करत प्रमाणपत्र रद्द केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे मोठा राजकीय आणि प्रशासनिक खळबळ उडाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
पूजा खेडकर यांनी ओबीसी प्रवर्गातून प्रशासकीय सेवेत प्रवेश घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र दाखल केलं होतं. मात्र, त्यांच्या कुटुंबाकडे कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असूनही त्यांनी हे प्रमाणपत्र मिळवल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. खेडकर यांच्या वडिलांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ४० कोटी रुपयांच्या संपत्तीची नोंद होती. हा विरोधाभास लक्षात घेता त्यांची पात्रता संशयाच्या भोवऱ्यात आली होती.
नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने खेडकर यांना स्पष्टीकरणासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यावर त्यांच्या वकिलांनी उत्तर दिले होते. त्यानंतर झालेल्या अर्धन्यायिक सुनावणीमध्ये हे प्रमाणपत्र मिळवताना खोटी माहिती देण्यात आली असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आयुक्त कार्यालयाने प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
प्रशासनाने यासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. मात्र, या कारवाईसह कोणताही नवीन गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या खेडकर यांच्याविरुद्ध इतर प्रकरणांत चौकशी सुरू आहे.
नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट असते की, अर्जदाराच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे. मात्र, खेडकर कुटुंबाच्या नावावर जाहीरपणे कोट्यवधींची संपत्ती असल्याने त्यांचा दावा अपात्र ठरला. हा प्रकरण केवळ प्रशासनिक नव्हे, तर सामाजिक आरक्षणाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित करणारा ठरला आहे.
