अकोला न्यूज नेटवर्क
पुणे | शाळांमधील बनावट शिक्षक भरती आणि बोगस ‘शालार्थ आयडी’ प्रकरणांमुळे शिक्षण खात्याची राज्यभर प्रतिमा मलीन झाली आहे. विशेषतः नागपूर जिल्ह्यातील मोठ्या घोटाळ्यानंतर आता शिक्षण विभागाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी ‘शालार्थ प्रणाली’मध्ये नवे सुधारित नियम जाहीर केले आहेत. या नव्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन आणि अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी कारवाई होणार आहे.
शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी यासंदर्भातील सुधारित आदेश जारी केले असून, यानुसार शिक्षक पदासाठी वैयक्तिक मान्यता, नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल आणि शालार्थ आयडी यासंबंधी सर्व कागदपत्रे शालार्थ पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया विभागीय शिक्षण उपसंचालक किंवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावरून पार पडणार आहे.
7 जुलै 2025 नंतर ज्या कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी वा मान्यता देण्यात आली आहे, त्यांचे संपूर्ण दस्तऐवज ऑनलाईन सिस्टिममध्ये अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच 2012 ते 2025 दरम्यान नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कागदपत्रेही 30 ऑगस्ट 2025 पर्यंत शाळांनी अपलोड करणे बंधनकारक असेल. या प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षण विभागातर्फे संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘शालार्थ’ ही सरकारी व अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवाविवरणाची केंद्रीकृत प्रणाली आहे. कोषागार संचालनालयाशी थेट जोडलेली ही यंत्रणा, शिक्षण क्षेत्रातील सर्वाधिक वापरली जाणारी प्रणाली आहे. मात्र, याच व्यवस्थेचा गैरवापर करून अनेक ठिकाणी बनावट शिक्षक भरतीचे प्रकार उघडकीस आले.
या पार्श्वभूमीवर आता ‘शालार्थ’ व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. यातून भविष्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
