अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली | बिहारसह देशभरात सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल तपासणी’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेला निवडणूक आयोगाने ठामपणे समर्थन दिले आहे. आधार, रेशनकार्ड व मतदार ओळखपत्र ही ओळख सिद्ध करण्यासाठी ग्राह्य धरली जात असल्याचे आयोगाने स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
२४ जून रोजी संपूर्ण देशभरात मतदार याद्यांचे विशेष पुनरावलोकन करण्यासंबंधी आयोगाने आदेश दिला होता. या निर्णयाला काही याचिकादारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर आयोगाने न्यायालयासमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, “मतदानाचा अधिकार हे संविधानातील अनुच्छेद ३२६ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत ठरलेल्या निकषांनुसार मिळते. नागरिकत्व, वय, आणि सामान्य निवासस्थान या मुख्य पात्रतांवर आधारित मतदार नोंदणी होते. त्यामुळे या तपासणीतून अपात्र व्यक्तींना वगळणे लोकशाहीच्या पावित्र्यासाठी गरजेचे आहे.”
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रक्रियेद्वारे कोणत्याही नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जात नाही. उलटपक्षी, योग्य पात्रतेच्या आधारावर नोंदणी सुनिश्चित केली जाते. आयोगाने याचिकेत दाखवले आहे की, २०१५ आणि २०२० मध्येही अशीच प्रक्रिया राबवली गेली होती आणि त्यात कोणत्याही मतदाराला त्रास झाला नव्हता.
सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जुलै रोजी आयोगाला मतदार तपासणी प्रक्रियेतील कागदपत्रे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर प्रतिसाद देताना आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हटले आहे की, मतदारांना त्यांच्या बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) समोर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास समान संधी दिली जात आहे. यासाठी बीएलओ, बीएलए आणि स्वयंसेवकांची मदत दिली जात आहे.
मतदार नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आयोगाने घेतलेला हा निर्णय योग्य असून, मतदार यादीतील अपात्र नावे काढून टाकणे गरजेचे असल्याचा पुनरुच्चार आयोगाने केला आहे. या प्रक्रियेमुळे मतदार नोंदणी अधिक स्वच्छ, बिनचूक आणि प्रभावी होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
