अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली |उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या अनपेक्षित राजीनाम्यामुळे मंगळवारी संसदेच्या वातावरणात प्रचंड उलथापालथ झाली. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सभागृह दणाणून सोडले, तर सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ मंत्र्यांचा सकाळच्या सत्रात कुठेही थांगपत्ता नव्हता. यामुळे चर्चेला उधाण आले असून सत्ताधाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
सकाळी ११ वाजता संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या दालनात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, शिवराजसिंह चौहान, किरेन रिजीजू, अर्जुनराम मेघवाल यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. मात्र, याचवेळी संसदेत कामकाज सुरू झाले तरी हे सर्व वरिष्ठ नेते अनुपस्थित होते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी संसदेतील कामकाजाला दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला.
लोकसभा व राज्यसभेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि बिहारमधील मतदार फेरतपासणी यावरून ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सभागृहात गोंधळ घातला. या गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज काही मिनिटांतच तहकूब करण्यात आले. लोकसभा दुपारी १२ आणि नंतर २ वाजेपर्यंत पुन्हा तहकूब झाली. अखेरीस, दिवसभरासाठीच दोन्ही सभागृहे बंद ठेवण्यात आली.
दरम्यान, सोमवारी राज्यसभेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या चर्चेसाठी विरोधीपक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नियम २६७ अंतर्गत नोटीस दिली होती. यावरून खरगे आणि सभागृहनेते जे. पी. नड्डा यांच्यात तीव्र शाब्दिक खडाजंगी झाली होती. नड्डा यांनी “आम्ही सांगू तेच इतिवृत्तात नोंदवले जाईल,” असे ठणकावून सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याने अप्रत्यक्षपणे उपराष्ट्रपती धनखड यांना उद्देशून इशारा दिला गेला, असा आरोप विरोधकांनी केला. मात्र, नड्डा यांनी मंगळवारी हा आरोप फेटाळत स्वतःचा बचाव केला.
संसद परिसरात खासदारांची वर्दळ सुरू असताना माध्यम प्रतिनिधींनी धनखड यांच्या राजीनाम्याबाबत विचारणा केली. मात्र अनेक भाजप खासदारांनी “आम्हाला काही माहिती नाही,” असे सांगून विषय टाळला. काही जणांनी धनखड यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा दिला असावा, असे मत मांडले, तर काहींनी या मुद्यावर राजकारण होऊ नये, असेही स्पष्ट केले.
राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेले सत्ताधाऱ्यांचे ‘मौन’ आणि विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहता, संसदेतील वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता आहे. राजीनाम्याच्या संभाव्य कारणांवरून विविध तर्कवितर्क उपस्थित होत असून, सरकारच्या अंतर्गत घडामोडींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
