अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली | इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (आता सन्मान कॅपिटल लिमिटेड) प्रकरणातील गंभीर आरोपांवर सुरू असलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्याबद्दल फटकारले. खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “न्यायालयाने नोटीस बजावली की, उपस्थित राहणे बंधनकारक असते. ते सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहणार नाहीत, असे ते कसे म्हणू शकतात?”
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याकडून वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कोणताही पूर्वनियोजित गुन्हा नसल्याचे सांगून कारवाई नाकारली होती. मात्र, सीबीआयकडे गुन्हा नोंदवण्याची विनंती करणारा अर्ज आधीच सादर झाला होता.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्रकरणातील आरोप हे आर्थिक फसवणुकीसदृश असल्यामुळे केंद्रीय संस्थांनी स्वतःहून चौकशी करणे आवश्यक होते. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, “हे आरोप गंभीर स्वरूपाचे असूनही सीबीआयने अजून कारवाई का केली नाही? त्यांच्या चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाली नाही, हे समजण्यापलीकडचं आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला पूर्वीच नोटीस बजावली होती, तरीही ती कोर्टात उपस्थित झाली नाही. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत विचारले, “त्यांच्यात न्यायालयात येण्याची हिंमतही नाही का?”
यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी एक आठवड्याचा वेळ मागितला. न्यायालयाने तो मंजूर केला. परंतु खंडपीठाने पुन्हा एकदा लक्ष वेधले की, केंद्रीय तपास यंत्रणेला चौकशी सुरू करण्यासाठी तक्रारदाराची गरज नसते. “त्यांच्याकडे आधीच अनेक कागदपत्रं आणि रेकॉर्ड आहेत. मग त्यांना आणखी काय हवे आहे?” असा सवाल न्यायालयाने विचारला.
इंडियाबुल्सच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी कंपनीविरुद्ध कोणतीही ठोस तक्रार नसल्याचे प्रतिपादन केले. कंपनी ही कायदेशीरपणे वर्षानुवर्षे कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जुलै २०२५ रोजी होणार आहे.
