अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली | देशातील महिलांवरील वाढते गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CST) आणि नवी दिल्लीसह सात प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर AI आधारित फेसियल रेकग्निशन प्रणाली (Facial Recognition System) बसवण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे महिलांच्या सुरक्षेला नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
ही माहिती गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. महिला वकील संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती देण्यात आली. गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ‘नॅशनल डेटाबेस ऑन सेक्शुअल ऑफेंडर्स’ (NDSO) मध्ये सध्या 20 लाखांहून अधिक गुन्हेगारांची माहिती नोंदवण्यात आली असून, ही माहिती पोलीस यंत्रणेला उपलब्ध करून देण्यासाठी Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) वापरात आणला जात आहे.
या उपाययोजनांचा भाग म्हणून ‘सेफ सिटी प्रकल्प’ही 8 मेट्रो शहरांमध्ये राबवण्यात येत आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि लखनऊ या शहरांमध्ये प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान वापरून महिलांच्या सुरक्षेचा बंदोबस्त करण्यात येत आहे. यामध्ये फेसियल रेकग्निशन, नंबर प्लेट रेकग्निशन, स्मार्ट लाईटिंग, ड्रोन देखरेख यांचा समावेश आहे.
रेल्वे स्थानकांवर एकत्रित आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्थापन प्रणाली (IERMS) कार्यरत असून, सध्या देशभरातील 983 रेल्वे स्थानकांपैकी 499 स्थानकांमध्ये ही यंत्रणा कार्यरत आहे. कोकण रेल्वेच्या 67 स्थानकांवर 740 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.
मात्र या सर्व उपाययोजनांवर प्रश्न उपस्थित करताना महिला वकील संघटनेच्या वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पवनी यांनी नमूद केले की, महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये न्याय मिळवण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. NCRB च्या आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये महिलांवरील 23.66 लाख प्रलंबित प्रकरणांपैकी केवळ 1.5 लाख प्रकरणांमध्ये निकाल लागला. त्यापैकी फक्त 38136 प्रकरणांमध्ये दोषारोप सिद्ध झाले. त्यामुळे केवळ यंत्रणा बसवल्याने परिस्थिती बदलेल का, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
