अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली | नवा आयकर कायदा 2025 आणण्याच्या हालचालींमध्ये मोठा टप्पा गाठत, भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने महत्त्वपूर्ण शिफारशींचा अहवाल संसदेत सादर केला. या अहवालात धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांना मिळणाऱ्या निनावी देणग्यांवरील करसवलत कायम ठेवण्याची जोरदार शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय, टीडीएस परतावा मिळवण्यासाठी आयटीआर भरणे सक्तीचे नसावे, अशी दिलासादायक सूचना सामान्य करदात्यांसाठी करण्यात आली आहे.
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या 4,575 पानांच्या अहवालात एकूण 566 बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार, केवळ धार्मिक उद्देशांसाठी स्थापन केलेल्या संस्थांना निनावी देणग्यांवरील कर सवलत मिळते. मात्र, जे ट्रस्ट शैक्षणिक किंवा वैद्यकीय सेवा देतात, त्यांना मिळणाऱ्या अशा देणग्यांवर 30 टक्के कर लागू करण्याचा प्रस्ताव नव्या विधेयकात होता. समितीने याला विरोध करत जुन्या कायद्याप्रमाणे सवलत कायम ठेवण्याचे स्पष्ट सुचवले आहे.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जर निनावी देणग्यांवरील करसवलत काढून टाकण्यात आली, तर नफा न कमावणाऱ्या संस्थांच्या कामकाजावर थेट परिणाम होईल. यामुळे अनेक सामाजिक व सेवाभावी कार्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
याशिवाय, सामान्य करदात्यांच्या सोयीसाठी समितीने अशी शिफारस केली आहे की, ज्या करदात्यांनी आयटीआर भरले नाही, पण त्यांचा टीडीएस कापण्यात आला आहे, अशा लोकांना परतावा मिळवण्यासाठी कोणताही दंड न आकारता प्रक्रिया सुलभ केली जावी. यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
समितीने नफा न कमावणाऱ्या संस्थांच्या ‘पावत्यां’ऐवजी ‘निव्वळ उत्पन्नावर’ कर आकारणी करण्याची सूचना केली असून, यामुळे अशा संस्थांच्या कामात पारदर्शकता व सुलभता येईल. शिवाय, सध्याच्या कर प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या ‘मागील वर्ष’ व ‘मूल्यांकन वर्ष’ याऐवजी ‘कर वर्ष’ ही एकसंध संकल्पना लागू करण्याच्या प्रस्तावाचे समितीने स्वागत केले आहे.
या संसदीय समितीच्या शिफारशी बंधनकारक नसल्या तरी, सरकार त्या विचाराधीन घेऊ शकते. आयकर कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करताना या सूचना अंतर्भूत केल्यास देशातील करप्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक व लोकाभिमुख होण्याची शक्यता आहे.
