अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली | बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रियेवर सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या खटल्यामध्ये निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचे मत मांडले आहे. आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले की मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड या तिन्ही ओळखपत्रांवर विश्वास ठेवून मतदार यादीची विशेष फेरतपासणी करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला या तिन्ही कागदपत्रांना वैध मानण्याचा विचार मांडला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने आपल्या सविस्तर प्रतिज्ञापत्रात हा विचार फेटाळून लावला. आयोगाने स्पष्ट केले की, आधार हे फक्त ओळख पुरवणारे दस्तऐवज आहे. याचा उपयोग सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी करता येतो. मात्र, नागरिकत्व किंवा मतदार म्हणून पात्रता सिद्ध करण्यासाठी ते पुरेसे नाही. त्याचप्रमाणे, देशभरात मोठ्या प्रमाणावर बनावट रेशन कार्ड्स आढळून आले आहेत. त्यामुळे रेशन कार्डही ग्राह्य धरता येणार नाही.
आयोगाने याचिकेत म्हटले आहे की, मतदार ओळखपत्र हे केवळ पूर्वीच्या मतदार यादीवर आधारित असते. त्यामुळे SIR प्रक्रियेसाठी नव्याने यादी तयार करताना ते अपुरी ठरते. यामुळे, या आधारे नव्या मतदारांची नोंदणी करणे धोक्याचे ठरू शकते. त्यामुळे आयोगाने सादर केलेल्या ११ अधिकृत कागदपत्रांच्या यादीत यांचा समावेश केलेला नाही.
बिहारमधील विरोधी पक्ष व काही सामाजिक संस्थांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत SIR प्रक्रिया रद्द करावी व नोव्हेंबर २०२५ मधील निवडणुका जुन्या (डिसेंबर २०२३ मध्ये अद्ययावत केलेल्या) मतदार यादीवर घ्याव्यात, अशी मागणी केली होती. मात्र, आयोगाने ही मागणी फेटाळत ही प्रक्रिया कायदेशीर आणि संविधानाच्या चौकटीत असल्याचे स्पष्ट केले.
त्याचबरोबर आयोगाने नागरिकत्व रद्द करण्याचा मुद्दाही स्पष्ट केला. “जर एखादी व्यक्ती SIR प्रक्रियेत अपात्र ठरली, तरी तिचे भारतीय नागरिकत्व रद्द होणार नाही,” असे आयोगाने म्हटले. या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नसल्याचा पुनरुच्चारही आयोगाने केला.
