अकोला न्यूज नेटवर्क
दिल्ली | सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) कारभारावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले असून, महाराष्ट्रातील अनुभवाचा दाखला देत तीव्र शब्दात इशारा दिला आहे. कर्नाटकातील MUDA (मैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी) घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्याविरोधात दाखल केलेली ईडीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे ईडीच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत ईडीने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळत स्पष्टपणे नमूद केले की, “राजकीय लढाई ही मतदारांसमोर लढावी लागते. त्यात ईडीचा वापर का केला जातोय?” न्यायालयाने असेही म्हटले की, “महाराष्ट्रात आम्हाला वाईट अनुभव आला आहे. तोच अनुभव देशभर पसरवू नका.”
सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी ईडीची बाजू मांडली. त्यावर न्यायालयाने कठोर शब्दात म्हटले की, “तोंड उघडायला लावू नका, अन्यथा कठोर वक्तव्य करावे लागेल.” हे वक्तव्य दिल्लीत खळबळ उडवणारे ठरले.
दरम्यान, या निर्णयावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी समाधान व्यक्त करत म्हटले की, “अखेर सत्याचा विजय झाला. आम्हाला न्याय मिळाला आहे. मुडा प्रकरणाचा शेवट झाला.”
या आधीही ईडीच्या कारवाईवर अनेक राज्यांतून राजकीय पूर्वग्रहांचे आरोप झाले आहेत. न्यायालयाच्या अशा ताशेऱ्यामुळे ईडीच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा संशयाची छाया पडली आहे. विशेषतः महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत यंत्रणेचा कथित राजकीय वापर हे राजकीय व न्यायिक चर्चेचे प्रमुख मुद्दे ठरत आहेत.
