अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई | मातृसत्ताक पद्धतीने ‘सगेसोयरे’ या व्याख्येत येणाऱ्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र न देण्याचा आणि त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा लाभ न देण्याचा स्पष्ट निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या मुद्यावर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार प्रसिद्ध केलेली प्रारूप अधिसूचना अद्याप अंतिम करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘सगेसोयरे’ व्याख्येतील लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलन केल्यानंतर सरकारने तातडीने अधिसूचना प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. मात्र, त्या अधिसूचनेवर हजारो हरकती दाखल झाल्यानंतर त्या अभ्यासासाठी सरकारकडून वेळ घेतला गेला आहे. याच काळात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सरकारला चार अंतरिम अहवाल सादर केले आहेत. समितीने स्पष्ट केले आहे की, पितृसत्ताक नातेवाईकांनाच आरक्षणाचा लाभ देण्याची कायदेशीर चौकट असून, मातृसत्ताक पद्धतीनुसार ‘सगेसोयरे’ ठरणाऱ्यांना लाभ देणे कायद्यानुसार शक्य नाही.
जरांगे यांची मागणी होती की, जर एखाद्या व्यक्तीकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल, तर त्याच्या आत्या, मावशी, आजी या सगेसोयर्‍यांनाही ते प्रमाणपत्र मिळावे आणि त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा. या मागणीस अनुसरून प्रारूप अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या घडामोडींनुसार राज्य सरकारने सगेसोयर्‍यांना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव स्वीकारलेला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्या. शिंदे यांच्या समितीनेही अशा लाभास कायदेशीर अधिष्ठान नसल्याचे नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, मनोज जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ते लवकरच मुंबईत सरकारविरोधात आंदोलन छेडण्याची शक्यता असून, त्यांचा आरोप आहे की सरकार जनतेची फसवणूक करत आहे. दरम्यान, अंतिम अधिसूचना जारी होईपर्यंत मराठा समाजातील अनेकांना आरक्षणाच्या प्रक्रियेबाबत अनिश्चितता कायम राहणार असल्याचे दिसते.
