अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली | पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. महिनाभर चालणाऱ्या या अधिवेशनात ‘ऑपरेशन सिंदूर’, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मध्यस्थीचे दावे, तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव यांसारख्या मुद्द्यांवर केंद्र आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
रविवारी पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी केली. विशेषतः ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत पंतप्रधानांनीच संसदेत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांची भूमिका राहिली. या पार्श्वभूमीवर संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी, सरकार सर्व मुद्द्यांवर नियमानुसार चर्चा करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, चर्चा नेमकी कशी, किती वेळ व कोणत्या नियमाखाली होईल, हे कामकाज सल्लागार समितीत ठरवले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
पहलगाममधील हल्ल्यानंतर सरकारने संसद अधिवेशन घेण्याऐवजी वेगळे विशेष अधिवेशन बोलावावे, अशी मागणी विरोधकांकडून झाली होती. मात्र ती फेटाळण्यात आल्यानंतर आता अधिवेशनात या मुद्द्यांवरून केंद्राला घेरण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात मोठी धुसफूस होण्याचे संकेत आहेत.
दुसरीकडे, बिहारमधील मतदार फेरपडताळणीस विरोधकांचा तीव्र विरोध आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही मोहीम सुरू केली असून, त्याचे परिणाम संपूर्ण देशभरात जाणवू शकतात, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. या मुद्द्यावरही संसदेत चर्चा व्हावी, अशी मागणी काँग्रेससह अन्य पक्षांकडून झाली आहे. मात्र, अद्याप केंद्राने यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.
दरम्यान, लाचखोरी प्रकरणात अडकलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव या अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावावर १००हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असल्याचे खुद्द रिजिजू यांनी सांगितले. मात्र, प्रस्ताव सादर करायचा की नाही, याचा अंतिम निर्णय कामकाज सल्लागार समितीत घेतला जाईल.
या सर्व घडामोडी पाहता, संसद अधिवेशनाचा प्रारंभच वादळी चर्चांनी होण्याची शक्यता आहे. सरकार चर्चेस तयार असल्याचे जाहीर करत असले, तरी पंतप्रधानांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि उत्तर अपेक्षित असल्याने विरोधकांचा दबाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
