अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई | मराठा समाजाला एसईबीसी कायद्यान्वये दिलेल्या १० टक्के आरक्षणास विरोध करणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीस सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा एकदा कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, विशेष खंडपीठाने ही मागणी फेटाळत थेट अंतिम सुनावणीस प्रारंभ केला आहे.
आरक्षणावर कायदा, कायद्याला न्यायालयात विरोध
राज्य सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गात (एसईबीसी) मराठा समाजाचा समावेश करून १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. यानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण मिळणार आहे. मात्र, अनेक याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले असून तो संविधानातील ५० टक्के मर्यादा ओलांडतो, असा युक्तिवाद केला आहे.
शुक्रे आयोगाच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह
शुक्रे आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा आढावा घेतला होता. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, आयोगाने केवळ खुल्या प्रवर्गाशी तुलना करून निष्कर्ष काढले. इतर मागासवर्गांशी तुलना करणे गरजेचे होते, जे करण्यात आले नाही. त्यामुळे अहवालाचे निकष अपुरे असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना प्रश्न विचारले, ज्यामुळे सुनावणीदरम्यान तणावाचे वातावरण तयार झाले.
न्यायालयाने स्थगिती नाकारली
सुनावणीच्या प्रारंभी याचिकाकर्त्यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती मिळावी, अशी विनंती केली. मात्र, विशेष खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून स्पष्ट केले की, आम्ही यापूर्वी आवश्यक आदेश दिले आहेत आणि आता थेट अंतिम सुनावणीवरच भर दिला जाईल.
विशेष खंडपीठाची रचना आणि पुढील टप्पे
या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठापुढे सुरू आहे. याचिकांवरील पुढील सुनावणी शनिवारी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या दिवसांत या खटल्याला गती मिळण्याची शक्यता असून, निर्णय मराठा समाजाच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा ठरणार आहे.