अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई |आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी भारत सरकारच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. छत्तीसगड राज्यातील शिक्षण पातळी उंचावण्यासाठी कोल इंडिया लिमिटेडसोबत भागीदारी करत तब्बल 10 कोटी रुपयांचा CSR प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचा थेट फायदा राज्यातील 68 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमधील सुमारे 28,000 आदिवासी विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
या शाळांचा उद्देश अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना केवळ शालेय शिक्षण देण्यापुरता मर्यादित नसून, त्यांच्यातून स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी, उच्च शिक्षणासाठी आणि करिअर घडवण्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे हा आहे. त्यासाठी कोल इंडिया लिमिटेडने आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत आदिवासी मंत्रालयाला आर्थिक पाठिंबा दिला आहे.
या निधीतून खालील महत्त्वाचे उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
- डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्यासाठी 68 शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा उभारल्या जातील. यासाठी 3200 संगणक आणि 300 टॅब्लेट खरेदी केले जातील.
- विद्यार्थिनींच्या आरोग्यावर भर देत 1200 सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन आणि तेवढ्याच संख्येने इन्सिनरेटर शाळा आणि वसतिगृहात बसवले जातील.
- विद्यार्थ्यांच्या भावनिक आणि शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन समुपदेशन व मार्गदर्शन उपक्रम राबवले जातील.
- उच्चशिक्षण व उद्योजकतेसाठी IIT, IIM, NIT सारख्या संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी उद्योजकता बूट कॅम्प्स आयोजित केले जातील.
या उपक्रमामुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये नमूद केलेल्या ‘समान संधी’, ‘समावेशक विकास’ आणि ‘तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण’ या संकल्पनांची अंमलबजावणी होणार आहे. शिक्षण हे केवळ पुस्तकी ज्ञान न राहता, व्यावसायिक जगात विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवणारे माध्यम व्हावे, हा यामागील उद्देश आहे.
हा संपूर्ण प्रकल्प आदिवासी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत (NSTFDC) राबविला जाणार आहे. या उपक्रमामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवनात दीर्घकालीन आणि सकारात्मक बदल घडतील, असा विश्वास शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
