अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | राज्यातील महिलांसाठी जाहीर झालेली ‘लाडकी बहीण’ योजना सध्या नव्या वळणावर आली आहे. सरकारने एकाच झटक्यात सुमारे ८० हजार महिलांना अपात्र ठरवले आहे. आयकर विभागाच्या अहवालांवर आधारित ही कारवाई असून, यापुढे या महिलांना १५०० रुपयांचा मासिक भत्ता मिळणार नाही.
आयकर विभागाच्या छाननीत अपात्र ठरवले:
महिलांना योजना देताना सरकारने ठराविक आर्थिक निकष लागू केले आहेत. विशेषतः प्राप्तिकर विभागाच्या मदतीने लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे. यातून हे लक्षात आले की काही महिलांचे उत्पन्न निकषांपेक्षा अधिक होते, काहींनी चुकीची माहिती दिली होती. परिणामी, अनेक जणांना आता या योजनेपासून दूर ठेवले जात आहे.
जालना जिल्ह्यात सर्वाधिक फटका:
योजनेसाठी जालना जिल्ह्यातून ५.४२ लाख अर्ज आले होते. मात्र, आयकर छाननीत तब्बल ५७ हजार अर्ज बाद करण्यात आले. त्यामुळे आता केवळ ४.८४ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल. हा आकडा जिल्हास्तरावर मोठा असल्याने तक्रारीही वाढू शकतात.
नागपूर जिल्ह्यातही महिलांची निराशा:
नागपूरमध्ये देखील परिस्थिती वेगळी नाही. सुमारे १०.७३ लाख अर्जांपैकी ३० हजार अर्ज प्राथमिक टप्प्यातच बाद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हजारो महिलांचे मासिक आर्थिक आधार तुटले आहे. अपात्र ठरलेल्या महिलांना यापुढे एकही हप्ता मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन नोंदणी बंद; अपात्र महिलांना झटका:
गेल्या वर्षी सप्टेंबरपासून या योजनेसाठी नवीन नोंदणीही थांबवण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत अपात्र ठरलेल्या महिलांना योजनेमध्ये पुन्हा सहभागी होण्याची संधी सध्या तरी नाही. महिला आणि बालविकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अपात्र ठरवलेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाणार नाही.
