अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १८ जुलै २०२५ अनुराग अभंग जिल्हा रिपोर्टर:- अकोला जिल्हा परिषद आणि प्रशासनाकडून जल जीवन मिशन आणि दलित वस्ती सुधार योजनांची अंमलबजावणी ढिसाळ आणि अपूर्ण असल्याने अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 150 कोटींपेक्षा जास्त निधी असूनही पारदर्शक माहितीचा अभाव, न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची बेपर्वाई यावर आयोगाने नाराजी व्यक्त करत मुंबईत विशेष बैठक बोलावली आहे. नेमकं काय घडलं आणि याचे परिणाम काय होणार? जाणून घ्या सविस्तर बातमी…
निधीचा अपुरा हिशोब आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची उडवाउडवी
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम अलीकडेच अकोला दौऱ्यावर आले असताना जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध विभागांचे प्रमुख व कर्मचारी उपस्थित होते.
बैठकीत जल जीवन मिशन आणि दलित वस्ती सुधार योजनेबाबत विचारणा करण्यात आली, मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक माहिती सादर करण्यात आली नाही.
जल जीवन मिशन अंतर्गत 150 कोटींहून अधिक निधी उपलब्ध असतानाही, त्यातील 95 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली. परंतु, कोणत्या ग्रामपंचायतीस किती निधी वितरित झाला, याचा स्पष्ट तपशील जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंते सादर करू शकले नाहीत.
न्यायालयीन आदेशाचेही उल्लंघन, दलित वस्ती योजना अपूर्ण“
अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी सुरू असलेल्या दलित वस्ती सुधार योजनेसंदर्भातही समाजकल्याण विभागाकडून माहिती अपूर्ण होती. मे 2025 मध्ये नागपूर खंडपीठाने अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांना शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले.
आयोगाने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करत, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अनुसूचित जातींसाठी असलेले हक्काचे योजनांचे लाभच थांबले आहेत, असे मत नोंदवले. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून ही बाब गंभीर असून, न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्यास गंभीर कारवाई होऊ शकते, असे संकेतही दिले.
विशेष समन्वय बैठक मुंबईत
आयोगाच्या नाराजीचा परिणाम म्हणून, या संपूर्ण प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी आणि योग्य माहिती संकलित करण्यासाठी एक विशेष बैठक मुंबईत घेण्यात येणार आहे.
या बैठकीस अकोला जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी या बैठकीत सर्व माहिती सादर होईल यासाठी कठोर निर्देश दिले आहेत.
सरकारी योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शक असावी का? प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे समाजातील मागासवर्गाची हक्काची कामं खोळंबतात का? तुमचं मत आम्हाला कळवा, खाली कमेंट करा किंवा आमच्या वेबसाइटवर आणखी बातम्या वाचा. सामाजिक न्यायासाठी जनजागृती हाच मार्ग आहे – चला, प्रश्न विचारूया आणि जबाबदारीची मागणी करूया!
