अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली : २२ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम परिसरात झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात २६ पर्यटक ठार झाले होते. या हल्ल्याची जबाबदारी द रेसिस्टन्स फ्रंट (TRF) या दहशतवादी संघटनेने घेतली होती. या घटनेनंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली. TRF ही लष्कर-ए-तैय्यबाचीच एक शाखा असून, ती सतत भारतात अशांतता माजवण्याचा प्रयत्न करते.
अमेरिकेची TRF विरोधात ठोस भूमिका
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी TRF ला अधिकृतपणे ‘फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन’ म्हणून घोषित केलं आहे. त्यांच्या मते, TRF चा उद्देश भारतात अस्थिरता माजवणे असून अशा संघटनांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रोखणं आवश्यक आहे. TRF विरोधातील ही कारवाई अमेरिका आणि भारतातील सुरक्षासहकार्य बळकट करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
TRF वर आर्थिक व प्रवासी निर्बंध लादले जाणार
या घोषणेमुळे TRF च्या आर्थिक स्रोतांवर आळा बसणार असून त्यांच्या सदस्यांच्या प्रवासावर निर्बंध येतील. यामुळे संघटनेच्या हालचालींना खिळ बसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने स्पष्ट केलं की, TRF ला आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी यादीत टाकल्याने जागतिक स्तरावर दहशतवादाविरोधातील प्रयत्न अधिक प्रभावी होतील.
TRF चा इतिहास आणि पाकिस्तानचा संबंध
TRF ही पाकिस्तानमधून कार्यरत असलेली संघटना असून तिच्या कारवायांमुळे भारतात अनेक वेळा नागरिकांचा बळी गेला आहे. मुंबई हल्ल्यानंतर सामान्य नागरिकांवर झालेला पहलगाम हल्ला हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा हल्ला असल्याचं अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांनी म्हटलं आहे. TRF चे मुख्यालय पाकिस्तानमध्ये असून त्यांना लष्कर-ए-तैय्यबाचे मूक समर्थन असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो.
भारत-अमेरिका दहशतवादविरोधात एकत्र
या कारवाईमुळे भारताच्या लढ्याला आंतरराष्ट्रीय पाठबळ मिळालं आहे. TRF विरोधात भारताने वेळोवेळी पुरावे सादर केले होते. अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि इतर मित्रदेश TRF व अशा संघटनांविरोधात एकत्र येत असल्याने भारताच्या सुरक्षाव्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थितीवरही दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
