अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर विधीमंडळ परिसरातील वाढती गर्दी आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांवर विधान परिषदेत चर्चा झाली. राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत विधीमंडळ परिसरात महिला सदस्यांना त्रास होत असल्याची तक्रार केली. याचबरोबर पाससाठी ५ ते १० हजार रुपये मोजावे लागतात, असा धक्कादायक आरोपही त्यांनी केला. या टीकेमुळे सभागृहात चांगलाच गदारोळ झाला.
व्यक्तिगत द्वेष आणि विधीमंडळातील असुरक्षितता यावर चिंता
शिंदे यांनी सभागृहात बोलताना, वैयक्तिक पातळीवर द्वेष वाढल्याची खंत व्यक्त केली. बहुमत मिळाल्याने सत्ता मदांध झाली असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. त्यांनी सभापतींनी दिलेल्या पास बंद करण्याच्या निर्देशांचा उल्लेख करत विचारले, की मग हे पास कोणी सुरू केले? गर्दी वाढण्यामागे कोणते मंत्री कारणीभूत आहेत? शिंदेंनी विधीमंडळातील कायदा व सुव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त करत सत्ताधाऱ्यांना आवाहन केले की, सभागृहाची प्रतिष्ठा राखावी.
पास विक्रीचे आरोप, ‘गेटनिहाय रेट’ असल्याचा खुलासा
शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी शिंदेंच्या आरोपांना पुष्टी देत, ‘पहिल्या आणि दुसऱ्या गेटमध्ये पैसे द्यावे लागतात’ असा दावा केला. त्यांनी सभागृहात स्पष्ट सांगितले की, पाससाठी काही विशिष्ट लोकांकडून पैसे घेतले जातात. त्यांनी म्हटलं की, दुपारपर्यंत आम्ही काही नावे सभागृहासमोर ठेवू.
सरकारची प्रतिक्रिया: पुरावे द्या, चौकशी करू
गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना सांगितले की, पास देण्याचा अधिकार अध्यक्ष आणि सभापती यांच्याकडे असतो. विरोधकांनी आरोप करून थांबू नये, तर पुरावे, नावे, व्हिडिओ दिल्यास योग्य यंत्रणेमार्फत चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आरोपांचा निषेध करत म्हटलं की, इतक्या खालच्या स्तरावर चर्चा होणं योग्य नाही.
सभापतींची गंभीर दखल, कठोर निर्णयाचे संकेत
सभापती राम शिंदे यांनी विधानसभेतील व विधान परिषदेत घडलेल्या घटनेला गंभीर संबोधलं. २८९ अन्वये चर्चेतून पुढे येणाऱ्या बाबींवर तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं. विधीमंडळाच्या कार्यसंस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह उभं करणाऱ्या या घटनांमुळे सरकार आणि विरोधक यांच्यातील तणाव वाढला आहे.
