अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | राज्य सरकारने ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या दृष्टीने शालेय शिक्षण क्षेत्रासाठी तयार केलेला पथदर्शी आराखडा (व्हिजन डॉक्युमेंट) इंग्रजी भाषेत सादर केला आहे. मराठी ही राज्याची राजभाषा असूनही इंग्रजीला प्राधान्य दिले गेले, यावर विविध स्तरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राज्याच्या भाषा धोरणानुसार शासकीय कागदपत्रे व कामकाज मराठीत व्हावे, अशी अट असतानाही शिक्षण विभागानेच इंग्रजीला प्राधान्य दिल्याने टीका होत आहे.
‘व्हिजन डॉक्युमेंट’वर अभ्यासकांचा आक्षेप
हा दस्तऐवज इंग्रजीत प्रसिद्ध केल्यामुळे सामान्य जनतेपर्यंत त्यातील योजना पोहोचणार नाहीत, असे शिक्षण अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. शिक्षणतज्ज्ञ किशोर दरक यांनी, “मराठीसाठी कार्य करावा अशी अपेक्षा असलेल्या शिक्षण विभागानेच मराठीला दुय्यम स्थान दिले, तर जनतेने त्यांच्यावर विश्वास का ठेवावा?” असा सवाल उपस्थित केला. दस्तऐवज मराठीत प्रसिद्ध करून तो जनतेसाठी खुला ठेवण्याची मागणीही त्यांनी केली.
भविष्यातील शालेय धोरणाचे तीन टप्पे
या पथदर्शी आराखड्यात राज्यातील शाळांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी २०२५ ते २०४७ या कालखंडात तीन टप्प्यांत उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. पायाभूत सुविधा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण, धोरणात्मक बदल, सर्वसमावेशकता यावर भर दिला जाणार आहे. मात्र, एवढा मोठा अभ्यास आणि दिशा ठरवणारा दस्तऐवज इंग्रजीत असणे म्हणजे भाषिक अन्याय असल्याचे भाषातज्ज्ञांचे मत आहे.
मराठी भाषा संस्थांची भूमिका कुठे?
राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी भाषा विभाग, भाषा संचालनालय, व भाषा सल्लागार समिती यांच्याकडून अशा महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या भाषिक संलग्नतेवर लक्ष ठेवले जाणे अपेक्षित आहे. मराठी ही अभिजात भाषा असून तिचा सन्मान राखणं ही यंत्रणांची जबाबदारी आहे, असा सूर तज्ज्ञांकडून उमटतो आहे.
दस्तऐवज मराठीत देण्याची मागणी
भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य प्रा. मिलिंद जोशी यांनीही दस्तऐवज मराठीत प्रकाशित करावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे. “मराठी ही राज्याची राजभाषा असून तिचा अवमान होणार नाही याची काळजी शासनाने घ्यावी. यासाठी संबंधित भाषा यंत्रणांनी तत्काळ हस्तक्षेप करावा,” असे ते म्हणाले.
