अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | राज्यात त्रिभाषा सूत्र रद्द झाल्याचे वातावरण असले तरी खरे चित्र वेगळे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले की, राज्य सरकार त्रिभाषा सूत्र राबवणारच आहे. फक्त कोणत्या इयत्तेपासून ते लागू करायचे, याचा निर्णय डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल आल्यानंतर घेतला जाईल. त्यामुळे त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीला अद्याप ‘रद्द’चा शिक्का लागलेला नाही.
शिवसेना आणि मनसेच्या आंदोलनानंतर तात्पुरता मागे-पडलेला निर्णय
हिंदी सक्ती आणि त्रिभाषा धोरणाविरोधात शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसेने संयुक्तरित्या आंदोलन केले होते. त्यानंतर शिक्षण विभागाने त्रिभाषा सूत्रावरील आदेश रद्द केल्याची घोषणा झाली. या निर्णयाचे श्रेय घेत उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांनी एकत्रित विजयी मेळावाही घेतला होता. पण आता मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामुळे हा निर्णय तात्पुरता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जाधव समितीच्या अहवालावर संपूर्ण अंमलबजावणी अवलंबून
शालेय स्तरावर त्रिभाषा धोरण अंमलात आणण्यासाठी वयोगट, भाषिक आकलनशक्ती आणि शैक्षणिक परिणाम यांचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत त्रिभाषा धोरण अंमलात आणण्याचा टप्पा पुढे ढकलण्यात आला आहे.
भाजप आणि संघाच्या विचारधारेचा प्रभाव जाणवतोय?
फडणवीस यांनी त्रिभाषा धोरणाबाबत घेतलेली ठाम भूमिका, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘एक राष्ट्र, एक भाषा’च्या भूमिकेशी सुसंगत असल्याचे चित्र दिसते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टीका करताना म्हटले की, हिंदी लादण्याचा प्रयत्न हा भाजप-संघाच्या धोरणाचा भाग आहे आणि राज्य सरकार त्याच दिशेने वाटचाल करत आहे.
भाषा धोरण हा शैक्षणिक निर्णय की राजकीय अजेंडा?
राज्य सरकारने ‘हा विषय प्रतिष्ठेचा नसून शैक्षणिक’ असल्याचे जरी स्पष्ट केले असले, तरी प्रत्यक्षात राजकीय पक्षांचा सहभाग, आंदोलन, रद्द झालेला आदेश आणि तरीही धोरण कायम राहण्याची भूमिका, हे सगळे पाहता यामागे राजकीय समीकरणेच कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त होतो. जाधव समितीचा अहवाल आल्यानंतरच नेमकी दिशा स्पष्ट होईल.
