अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली | छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केलं की पती आपल्या पत्नीला तिचा मोबाईल फोन, सोशल मीडिया किंवा बँक खात्याचा पासवर्ड देण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही. याप्रकारे जबरदस्ती केल्यास तो तिच्या वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग ठरतो आणि ही कृती घरगुती हिंसाचाराच्या श्रेणीत टाकली जाऊ शकते.
गोपनीयतेचा अधिकार म्हणजे मूलभूत हक्क
न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे यांनी स्पष्ट केलं की, जरी विवाहित जोडपी एकत्र आयुष्य जगत असली तरी एकमेकांच्या वैयक्तिक गोष्टींवर पूर्णपणे हक्क सांगता येणार नाही. लग्न ही संकल्पना ‘स्वतंत्रता गमावण्याची संधी’ नाही. प्रत्येक व्यक्तीचा गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार असतो आणि तो लग्नानंतरही संपत नाही.
केवळ संशयावरून कॉल रेकॉर्ड मिळणार नाहीत
या प्रकरणात पतीने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत दुर्गचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांकडे पत्नीचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) मागितले. तसेच कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करून त्यासाठी अधिकृत आदेश मागितले. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अस्पष्ट संशय केवळ गोपनीयतेचा भंग करण्यास कारणीभूत ठरू शकत नाही.
गोपनीयतेचा भंग म्हणजे मानसिक अत्याचार
न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की अशा प्रकारे खाजगी माहिती मिळवण्याचा आग्रह केल्यास तो मानसिक अत्याचार मानला जाऊ शकतो. अशा मानसिक दबावाखाली पत्नीला ठेवणे म्हणजे तिला असुरक्षित वातावरणात जगायला लावणे, जे घरगुती हिंसाचाराचे रूप ठरते.
संविधानात गोपनीयतेचा अधिकार अधोरेखित
या निर्णयात न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन महत्त्वाच्या निर्णयांचा संदर्भ दिला – के.एस. पुट्टास्वामी, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, आणि मिस्टर एक्स विरुद्ध हॉस्पिटल झेड. या सर्व निर्णयांत गोपनीयता हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले होते. त्यामुळे, वैवाहिक संबंध असूनही हा अधिकार अमान्य करता येणार नाही.
