अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
बंगळुरू | देशातील आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बंगळुरूत ऑनलाईन पेमेंट्सऐवजी रोकड व्यवहारांची मागणी पुन्हा वाढली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जीएसटी विभागाकडून हजारो लहान दुकानदारांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिसा. लाखो रुपयांच्या कर मागण्यांमुळे भेदरलेल्या व्यापाऱ्यांनी युपीआयवर व्यवहार न करण्याचा निर्णय घेतला असून ‘नो युपीआय, ओन्ली कॅश’ असे फलक शहरातील अनेक दुकानांवर झळकत आहेत.
लहान दुकानदारांचा युपीआयला नकार
शहरातील चहावाले, फेरीवाले, किराणा दुकानदार, फळविक्रेते यांसारख्या लहान व्यावसायिकांनी युपीआय व्यवहार थांबवले आहेत. ग्राहकांनी डिजिटल पेमेंटचा आग्रह धरला तरी थेट रोकड मागितली जात आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, युपीआय व्यवहारांची सगळी माहिती सरकारकडे जाते आणि त्यावरूनच जीएसटी विभाग नोटिसा पाठवतो.
लाखो रुपयांच्या नोटिसा, भीतीने व्यवहार बंद
एक फेरीवाला सांगतो, “दिवसाला दोन-तीन हजार मिळतात, त्यातच घर चालवायचं असतं. मी काही मोठा व्यापारी नाही, पण जीएसटी नोटीस लाख रुपयांची आली. हे आम्ही कसं भरायचं?” त्याचप्रमाणे अनेक लहान दुकानदारांनी हीच व्यथा मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, युपीआय व्यवहारांमध्ये येणारे पैसे उत्पन्न नसतात. कधी मित्रांनी पाठवलेले, कधी उधारीचे, तर कधी कौटुंबिक देवाणघेवाणीचे पैसे असतात. पण तेही कर योग्य मानून जीएसटी विभागाने दंड ठोठावला आहे.
जीएसटी कायदे आणि अटी स्पष्ट नसल्याची तक्रार
सध्या उत्पादन विक्री करणाऱ्यांसाठी जीएसटी नोंदणीची मर्यादा वार्षिक ४० लाख रुपये, तर सेवांसाठी २० लाख रुपये आहे. परंतु अनेक वेळा युपीआय व्यवहारांचा आकडा हा कमाई समजून कर नोटिसा पाठवल्या जातात. यामुळे लहान व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ग्राहकांनाही अडचण
शहरात वाढलेल्या कॅश व्यवहारांमुळे ग्राहक देखील हैराण झाले आहेत. अनेकांनी सोशल मीडियावर आपले अनुभव शेअर करत याला “डिजिटल इंडिया”च्या कल्पनेला विरोधाभासी म्हटले आहे. शहरातील मोठ्या आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ही परिस्थिती अडचणीची ठरते आहे.
सरकारकडून दिशानिर्देश हवे
व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने युपीआय व्यवहारांसंदर्भात स्पष्टता आणावी. जे उत्पन्न नाही त्यावर कर लावणे अन्यायकारक आहे. तसेच लहान व्यापाऱ्यांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि समुपदेशनाची गरज असल्याचे अनेकांनी सांगितले. बंगळुरूतील परिस्थितीने स्पष्ट होते की, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देताना कर रचना आणि यंत्रणांचे सुसूत्रीकरण गरजेचे आहे. अन्यथा, डिजिटल इंडिया मोहिमेला स्वतःच्याच व्यवस्थेमुळे खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
