अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई : राज्य सरकारने पीकविमा योजनेअंतर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून विमा कंपन्यांना वर्क ऑर्डर दिली आहे. त्यामुळे या योजनेत आता कोणताही बदल शक्य नाही, असे स्पष्ट विधान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत केले.
तीन ट्रिगर रद्द, केवळ ‘पीक कापणी’वर भर
सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी राज्याच्या पीकविमा योजनेतील चार ट्रिगरपैकी तीन बंद झाल्याची चिंता व्यक्त केली. ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’, ‘हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती’, ‘काढणीपश्चात नुकसान’ हे ट्रिगर रद्द करून केवळ ‘पीक कापणी प्रयोग’ावर भर दिला गेल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता कमी झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अंकडे सांगतात काय?
२०२४ मध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे २५५२ कोटी, हंगामी प्रतिकूलतेमुळे ७०१३ कोटी आणि काढणीनंतरच्या नुकसानीमुळे २५९ कोटींची भरपाई मिळाली होती. याउलट केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर फक्त ५९ कोटींची भरपाई झाली होती. त्यामुळे नव्या धोरणामुळे भरपाईचा आकडा घटण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
विमा कंपन्यांवर अवलंबून न राहता स्वकीय योजना?
विमा कंपन्यांच्या अटीशर्तींमुळे शेतकऱ्यांना नाकारलेला विमा मोठा प्रश्न ठरत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने स्वतःची पीकविमा योजना सुरू करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
कृषी लवाद स्थापनेचा विचार
शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी सध्या स्वतंत्र लवाद नाही. याकडे लक्ष वेधत कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांसाठी कृषी लवाद स्थापन करण्याच्या मागणीचा सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. आर्थिक आणि सायबर गुन्ह्यांप्रमाणेच कृषी फसवणुकीसाठीही स्वतंत्र तपास यंत्रणा आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
मॅग्नेट योजनेचा दुसरा टप्पा – २१०० कोटींचा प्रस्ताव
कृषिमंत्र्यांनी यावेळी पणन विभागाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, आशियायी विकास बँकेच्या सहाय्याने २०२५ ते २०३१ या कालावधीसाठी मॅग्नेट योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी २१०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
राज्य सरकारचा निष्कर्ष
राज्य सरकार ट्रिगरमध्ये बदल करणार नसल्याचे स्पष्ट असून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर भर राहणार आहे. लवाद स्थापन करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.
