अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | महाराष्ट्रातील वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना हनीट्रॅपच्या जाळ्यात अडकवून त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करण्याचा आरोप एका महिलेविरोधात करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे राज्यातील प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, हीच महिला २०१६ मध्ये खंडणीप्रकरणी अटकेत होती आणि आता नवे स्वरूप घेऊन पुन्हा सक्रिय झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
संपर्क प्रस्थापित करण्याची पद्धत
आरोपी महिला स्वत:ला विधवा, गरीब अथवा गरजू असल्याचे भासवून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात येत होती. व्हॉट्सअ‍ॅपवर संदेश पाठवून किंवा मदतीसाठी भेटीची विनंती करत ती सुरुवात करायची. त्यानंतर हळूहळू व्हिडीओ कॉल्स, वैयक्तिक भेटी आणि नंतर मानसिक जवळीक साधून ती अधिकाऱ्यांचा विश्वास संपादन करत असे.
छुप्या पद्धतीने पुरावे गोळा
प्रत्यक्षा भेटीदरम्यान, आरोपी महिलेकडून छुप्या कॅमेऱ्यांद्वारे अधिकाऱ्यांचे खासगी क्षण टिपले जात. हे फोटो किंवा व्हिडीओ नंतर खोट्या आरोपांसोबत सादर करून संबंधित अधिकाऱ्यावर दबाव आणत खंडणीची मागणी केली जात होती. सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का बसण्याची भीती अधिकाऱ्यांना गप्प बसायला भाग पाडत होती.
पुरावे आणि आधीच्या घटनांचा संदर्भ
मुंबई उच्च न्यायालय व सत्र न्यायालयात सादर झालेल्या कागदपत्रांनुसार, आरोपी महिलेनं यापूर्वी अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात बलात्काराचे आरोप केले होते. मात्र, अनेक वेळा हे आरोप परस्पर सहमतीने मागे घेण्यात आले होते. या प्रकरणातही तीच पद्धत वापरण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे.
विस्ताराने अंमलात आणलेले जाळे
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर महिलेनं मुंबई, पुणे, नाशिक आणि ठाण्यातील अनेक अधिकाऱ्यांना आपल्या जाळ्यात ओढले आहे. २०१६ मध्ये झालेल्या अटकेनंतर ती काही काळ निष्क्रिय राहिली होती, मात्र नव्या नावाने, नव्या ओळखीतून ती पुन्हा या धंद्यात सक्रिय झाली.
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांची प्रतिक्रिया
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, अशाप्रकारची एक तक्रार ठाण्यात दाखल झाली होती. मात्र, ती परस्पर सहमतीने मागे घेण्यात आली. त्यानंतर कुठेही या स्वरूपाची तक्रार अद्याप प्राप्त झालेली नाही. तथापि, प्रशासन सतर्क असून संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जात आहे.
या प्रकारामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनातील सन्माननीय पदांवर काम करणाऱ्या व्यक्तींना अशा पद्धतीने फसवणे हा गंभीर मुद्दा असून यावर कायदेशीर कारवाईसह सायबर तपासाचे धोरण तयार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
