अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई |राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्य सरकारने ‘कृषी समृद्धी’ ही नवी योजना राबवण्याची घोषणा केली आहे. जुन्या पीकविमा योजनेत अनेक गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाल्यानंतर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी ही माहिती विधान परिषदेत दिली.
याआधीच्या योजनांतर्गत अनेक विमा कंपन्यांनी मोठा नफा कमावला असून, काही सीएससी केंद्रांनीही गंभीर अनियमितता केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘कृषी समृद्धी’ योजना प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे.
विमा कंपन्यांचा नफा लाखो कोटींचा
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. कृषिमंत्री कोकाटे यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, “एवढा मोठा निधी जर विमा कंपन्यांना जात असेल, तर तोच निधी शेतकऱ्यांच्या थेट शेतीत भांडवली गुंतवणूक म्हणून वापरणं अधिक उपयुक्त ठरेल.”
नवीन योजना: ‘कृषी समृद्धी’ योजनेचे वैशिष्ट्य
नव्या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना अल्प दरात विमाकवच दिलं जाणार असून यामध्ये सहभागी शेतकऱ्यांना खरिपासाठी फक्त २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि नव्या पिकांसाठी ५ टक्के इतकी रक्कम भरावी लागणार आहे. उर्वरित विमा प्रीमियमची रक्कम राज्य सरकारतर्फे दिली जाणार आहे.
पारदर्शक अंमलबजावणी आणि ट्रिगर प्रणाली
या योजनेत विमा कंपन्यांमध्ये बदल करण्यापेक्षा अंमलबजावणीची काटेकोर यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. ट्रिगर प्रणाली अधिक पारदर्शक ठेवण्यात आली असून, नुकसानीचे योग्य आणि वेळेवर मूल्यांकन करून भरपाई देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
राज्याची स्वतःची विमा कंपनी नसेल
या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नावर कोकाटे यांनी स्पष्ट केलं की, “राज्य सरकारची स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करण्याचा सध्या कोणताही विचार नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काटेकोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न आहे.”
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना
‘कृषी समृद्धी’ ही योजना केवळ पीकविमा योजना न राहता, राज्यातील शेतीच्या एकूण पायाभूत सुविधा व उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य स्वरूपातील विमा संरक्षण मिळावे यासाठी सरकार अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक व्यवस्था तयार करणार आहे.
