अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नागपूर | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयात वैवाहिक कायद्यांच्या गैरवापराबाबत थेट निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, विवाह हा केवळ सामाजिक करार नसून दोन आत्म्यांचा आध्यात्मिक संगम आहे. मात्र, अलीकडे या नात्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या तणावामुळे क्षुल्लक कारणांवरून मोठे वाद निर्माण होत आहेत आणि वैवाहिक कायद्यांचा वापर ‘हथियार’ म्हणून होऊ लागला आहे.
प्रकरण काय आहे?
डिसेंबर २०२३ मध्ये नागपूरच्या बेलतरोडी पोलीस ठाण्यात एका विवाहित महिलेने पती, त्याची बहीण व मावशीविरोधात गंभीर आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. तिच्या म्हणण्यानुसार, विवाहानंतर शारीरिक, मानसिक व लैंगिक छळ करण्यात आला होता. इतकेच नव्हे तर, ५ एकर जमीन व २ बीएचके फ्लॅटची हुंड्याच्या स्वरूपात मागणी केल्याचा आरोपही होता. या तक्रारीखाली पतीच्या कुटुंबातील सदस्यांविरोधात घरगुती हिंसाचार आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
घटस्फोट आणि न्यायालयीन निर्णय
कालांतराने दोन्ही पक्षांनी कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेतला आणि पत्नीने न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सर्व गुन्हे मागे घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने गुन्हा रद्द करण्यास परवानगी दिली आणि याच वेळी अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाचे स्पष्ट मत
न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. महेंद्र नेरलीकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, घरगुती हिंसाचार कायदा, हिंदू विवाह कायदा यांसारखे कायदे विवाहाचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत. पण प्रत्यक्षात त्यांचा गैरवापर अधिक प्रमाणात होत असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले आहे.
त्यांनी असेही नमूद केले की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ अंतर्गत शांततेत जीवन जगणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. अशा प्रकरणांत अनेकदा संपूर्ण पतीकडील नातेवाईकांवरही गुन्हे दाखल होतात, ज्यामुळे न्यायालयांनी या प्रकरणांकडे फक्त कायदेशीर बाबींच्या पलीकडे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
समुपदेशन आणि सुसंवादाची गरज
खंडपीठाने आपल्या निरीक्षणात वैवाहिक वाद मिटवण्यासाठी समुपदेशन, मध्यस्थी आणि सुसंवाद यांची भूमिका अधिक प्रभावी करण्याची गरज असल्याचे सूचित केले. तणावपूर्ण संबंधांमध्ये कायद्याचा उपयोग संरक्षणासाठी होणे आवश्यक आहे, मात्र त्याच कायद्याचा वापर सूड किंवा दडपशाहीसाठी होऊ नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
