अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली |जून २०२५ मध्ये देशातील महागाईने मागील सहा वर्षातील नीचांकी पातळी गाठली आहे. किरकोळ महागाई २.१ टक्क्यांवर आली असून, घाऊक महागाईदेखील २० महिन्यांतील सर्वात कमी म्हणजे उणे ०.१३ टक्के नोंदवली गेली आहे. ग्राहक व व्यापारी दोघांनाही दिलासा देणारी ही आकडेवारी नवी आर्थिक दिशा दाखवणारी ठरत आहे.
अन्नधान्य, भाज्यांच्या दरात घट
महागाईदर घसरण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे अन्नधान्य, भाज्या, डाळी, साखर, दूध, मासे व मसाले यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात मोठी घट झाली आहे. विशेषतः यंदाच्या पावसाळ्यातील समाधानकारक सुरुवात आणि पुरेसा पुरवठा यामुळे बाजारातील दर नरमले.
किरकोळ महागाईत मोठी घट
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) अहवालानुसार जून २०२५ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित किरकोळ महागाई २.१० टक्क्यांवर आली. याआधी मे २०२५ मध्ये ही २.८२ टक्के आणि जून २०२४ मध्ये ५.०८ टक्के होती. म्हणजेच सलग दुसऱ्या महिन्यात महागाईदर ३ टक्क्यांखाली राहिल्याचे दिसून आले.
हा दर जानेवारी २०१९ नंतर सर्वात कमी आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये महागाईदर १.९७ टक्के होता. त्यानंतर महागाई सतत चढ-उतार करत राहिली, मात्र अशा पातळीवर पुन्हा येण्यासाठी सुमारे सहा वर्षे लागली.
ग्रामीण-शहरी भागात फरक
ग्रामीण भागातील महागाईदर १.७२ टक्के इतका असून, तो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. याउलट शहरी भागात महागाई २.५६ टक्के नोंदवली गेली. यामध्ये भाजीपाल्याच्या किमती घटल्याचा प्रभाव अधिक दिसून आला.
घाऊक महागाईही उणे दरात
घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) आधारित महागाई जून महिन्यात उणे ०.१३ टक्क्यावर आली आहे. याआधी मे २०२५ मध्ये ती ०.३९ टक्के होती, तर जून २०२४ मध्ये ती ३.४३ टक्के होती. याचा अर्थ थेट उत्पादक पातळीवरील दरात घट झाली असून त्याचा परिणाम पुढील काळात किरकोळ दरांवर अधिक सकारात्मक होऊ शकतो.
घाऊक महागाईत मोठा वाटा असलेल्या उत्पादन क्षेत्रातील दर १.९७ टक्क्यांवर आले आहेत. इंधन व ऊर्जा क्षेत्रातही मोठी घट नोंदवली गेली असून, ती मे महिन्यात २२.२७ टक्के होती, ती जूनमध्ये २.६५ टक्क्यावर आली आहे.
रेपो दर कपात शक्यता वाढते
किरकोळ महागाई कमी झाल्यामुळे रिझर्व्ह बँक आगामी पतधोरण बैठकीत व्याजदर कपात करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकू शकते. बँकांनी फेब्रुवारी २०२५ पासून अल्पकालीन कर्जदरात एक टक्क्याची कपात आधीच केली आहे.
महागाई कमी, पण काळजी आवश्यक
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, महागाई कमी होणे हे सकारात्मक असले तरी पुढील तिमाहीमध्ये पुरवठा व्यवस्थेतील अडचणी, इंधनाचे वाढते दर, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता यामुळे ही स्थिती पुन्हा चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सरकारने पुरवठा साखळी, साठेबाजीविरोधी पावले आणि गरिबांसाठी अन्नसुरक्षा योजनांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
