😱 धक्कादायक वास्तव! ‘७६ हजार बालके अत्याचाराचे बळी’; महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीचा चेहरा उघडा पडला!

यवतमाळ | राज्यात नक्षलवाद्यांविरोधात यंत्रणा युध्दपातळीवर कारवाई करत असताना, शहरी भागात वेगळाच ‘मूक’ पण क्रूर नक्षलवाद फोफावत असल्याचं चित्र समोर आलं आहे. महाराष्ट्रात गेल्या साडेचार वर्षांत तब्बल ७६,३९० बालकांवर लैंगिक अत्याचार झाले असून ही आकडेवारी संतापजनक आणि अस्वस्थ करणारी आहे.

---

📊 आकडे सांगतायत भयावह गोष्ट

विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२२ पासून आतापर्यंत ७६ हजारांहून अधिक अल्पवयीन बालकांवर लैंगिक अत्याचार झालेत. ही संख्या दिवसागणिक वाढतच चालली आहे.
प्रमुख वर्षानुसार गुन्हेगारी स्थिती:

वर्ष	बालकांवरील अत्याचाराचे गुन्हे
2022	20,760
2023	22,390
2024	22,578
2025 (मे पर्यंत)	10,662
एकूण	76,390

अत्याचाराची छटा एवढ्यावरच थांबत नाही. महिलांच्या विनयभंगाचेही गुन्हे वर्षागणिक झपाट्याने वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे:

वर्ष	विनयभंगाच्या तक्रारी
2021	2,626
2022	3,524
2023	3,886
2024	4,467
2025 (मार्चपर्यंत)	1,179
एकूण	15,682

---

🧒 अपराध्यांची ‘ओळखीपाळखी’

अनेक प्रकरणांमध्ये अत्याचार करणारे घरातलेच व्यक्ती, शेजारी, नातेवाईक, शिक्षक वा पारिवारिक मित्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुलींवर बलात्काराचे प्रकार, तर मुलांवर अनैसर्गिक अत्याचार झाल्याचीही नोंद आहे. या घटनांमुळे पालकत्व, शाळा, समाजसंरचना आणि कायद्याची परिणामकारकता याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

---

🚔 सरकारने काय पावले उचलली?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की:

• सर्व जिल्ह्यांमध्ये महिला सहाय्य कक्ष सुरू केले आहेत.
• दामिनी व निर्भया पथक सजगपणे कार्यरत आहेत.
• पोलिस दीदी/पोलिस काका यांच्यामार्फत शाळांमध्ये जनजागृती केली जाते.
• ITS SO पोर्टलवरून बलात्कार प्रकरणांतील दोषारोपपत्रे ६० दिवसांत दाखल होण्यासाठी देखरेख केली जाते.
• मनोधैर्य योजनेतून आर्थिक मदत, मानसोपचार सुविधा दिल्या जातात.
• राज्यात ४९ विशेष बाल पोलिस पथके, २० पोक्सो न्यायालये व १२ जलदगती न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत.

---

📣 समाजालाही सजग व्हावं लागणार

संपूर्ण आकडेवारी केवळ गुन्हेगारीची वाढती झपाट नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारीचा ‘अपयश’ दर्शवते. जंगलातल्या नक्षलवादावर बंदूक चालवता येते, पण समाजातल्या ओळखीच्या नराधमांना कसं थांबवायचं? याचा विचार प्रत्येक पालक, शिक्षक, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी करायला हवा.