अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | राज्यातील मध्यम आणि अतिकृपोषित बालकांची संख्या सातत्याने घटत असल्याचं नमूद करत, महिला व बाल विकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत मोठी घोषणा केली. “पुढील दोन वर्षांत राज्यातील कुपोषणाचा दर १ टक्क्यापेक्षा कमी करण्याचा प्रयत्न आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
📊 २०२३ च्या तुलनेत घट
- मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या यंदा २.७४% नी घसरली
- अतिकृपोषित बालकांची टक्केवारी १.२३% नी कमी
- सध्या राज्यात दोन लाखांपेक्षा अधिक कुपोषित बालके
भाजपचे आमदार संजय केणेकर यांनी राज्यातील कुपोषणाच्या मुद्द्यावर लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी सरकारला घरचा आहेर देताना म्हटलं, “हे प्रगतिशील राज्याला भूषणावह नाही.”
🏛️ सरकारचे उत्तर काय?
तटकरे म्हणाल्या, “सदर आकडे २०२३ मधील आहेत. सध्या केंद्र व राज्य सरकारच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS) अंतर्गत ६ महिने ते ३ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना ताजा पोषक आहार दिला जातो. यासाठी चेहरा पडताळणी (FRS) प्रणाली कार्यान्वित केली असून ८३% काम पूर्ण झाले आहे.”
🌾 आदिवासी प्रकल्पांत ‘अमृत आहार’
राज्यातील आदिवासी प्रकल्पांत मातांना आणि बालकांना ‘अमृत आहार’ दिला जातो. या योजनेमुळे खेड्यांमध्येही पोषण पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
📌 पाचव्या क्रमांकावर महाराष्ट्र
कुपोषणाच्या टक्केवारीत घट करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात पाचव्या स्थानावर आहे, असेही त्यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
📅 लवकरच विशेष बैठक
या मुद्द्यावर सर्वसहमतीने विचार करण्यासाठी तटकरे यांनी विशेष बैठक घेण्याचे संकेत दिले. बैठकीत पोषण योजनांची अंमलबजावणी, माहिती तंत्रज्ञान वापर, आणि स्थानिक अडचणींचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
🗣️ चर्चेत सहभागी सदस्य
या चर्चेत आमदार शशिकांत शिंदे, चित्रा वाघ, संजय खोडके आणि प्रवीण दरेकर यांनीही भाग घेतला. त्यांनीही प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करत, ‘झारीतील शुक्राचार्य’ शोधण्याचे आवाहन केले.
