अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली | भारतीय ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा देणारी आकडेवारी समोर आली आहे. अन्नधान्याच्या दरांमध्ये घट झाल्यामुळे किरकोळ महागाई जून 2025 मध्ये केवळ 2.10 टक्के वर स्थिरावली आहे. ही मागील 6 वर्षांतील नीचांकी पातळी असून रिझर्व्ह बँकेच्या 4% च्या लक्ष्याच्या बर्‍याच खाली आहे.
📉 2019 नंतर पहिल्यांदाच इतकी कमी महागाई
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी 2019 मध्ये 1.97% महागाई दर नोंदवला गेला होता, त्यानंतर आता जून 2025 मध्ये 2.10% इतकी महागाई आढळली आहे. गेल्या महिन्यात म्हणजे मे 2025 मध्ये हा दर 2.82% होता. त्यामुळे फक्त एका महिन्यात 72 बेसिस पॉइंट्सची घसरण झाली आहे.
🍚 अन्न महागाईत कमालीची घट
महागाई कमी होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अन्नपदार्थांच्या किंमतींमध्ये मोठी घट झाली आहे. मे महिन्यात अन्न महागाई 0.99% होती, तर जूनमध्ये ती थेट -1.06% वर आली.
विशेषतः भाज्या, डाळी, धान्य, मांस-मासे, दूध, साखर व मसाले यांसारख्या वस्तूंमध्ये घसरण झाल्याने सामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळालाय.
🌾 ग्रामीण व शहरी भागांत महागाई काय?
ग्रामीण भागात अन्न महागाई दर -0.92%, तर शहरी भागात तो -1.22% इतका कमी आहे. ही आकडेवारी देशातील सर्वसामान्यांचा जीवनस्तर सुधारण्यासाठी सकारात्मक संकेत मानली जात आहे.
📉 बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा चांगले चित्र
रॉयटर्सने घेतलेल्या 50 अर्थतज्ज्ञांच्या सर्वेक्षणात जून महिन्यासाठी 2.50% महागाई दराचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात हा दर यापेक्षाही कमी म्हणजेच 2.10% नोंदवला गेला आहे, जे सरकारी आर्थिक धोरणांचे यश दर्शवते.
🏦 RBI आणि महागाई नियंत्रण
RBI ने यापूर्वी सांगितले होते की महागाईचा कल “संतुलित” आहे आणि पुढील काही महिन्यांत किंमतींमध्ये आणखी स्थिरता येऊ शकते.
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी देखील सांगितले की, “गेल्या सहा महिन्यांमध्ये महागाईत लक्षणीय घट झाली असून, पुरवठा-साखळी सुरळीत राहिल्यास ग्राहकांना आणखी फायदा मिळू शकतो.”
🔍 जागतिक घटकांवर नजर
जागतिक बाजारपेठांमधील अनिश्चितता, इंधन दरातील चढ-उतार, हवामानातील बदल आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे महागाईचा परिणाम पुन्हा होऊ शकतो. त्यामुळे सरकार आणि RBI सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
संपूर्ण देशासाठी ही एक चांगली बातमी आहे. महागाई आटोक्यात आल्याने ग्राहकांचा खर्चाचा भार कमी होणार असून अर्थव्यवस्थेतील मागणीही वाढण्याची शक्यता आहे.
