अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक पद्धतीने आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ अर्थात शेतकरी ओळख क्रमांक योजना राज्य सरकारकडून सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, योजनेमागील हेतू चांगला असला तरी प्रत्यक्षात ही योजना शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे.
👨🌾 ओळख क्रमांकाची कल्पना आणि उद्देश
फार्मर आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा भूधारणा नोंद, पिकांची माहिती, आणि आधार क्रमांक यांची एकत्र नोंदणी केली जाते. यामुळे बनावट लाभार्थी बाहेर टाकता येतील आणि खरी माहिती असलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने योजना पोहोचवता येईल, असा शासनाचा दावा आहे.
🛑 प्रत्यक्षात ‘फार्मर आयडी’ काढताना अडचणींचा डोंगर
तांत्रिक अडचणी, गट नंबरचा समावेश न होणे, नावात किंवा आधारमध्ये फरक अशा कारणांमुळे हजारो शेतकऱ्यांना आयडी मिळवताना अडचणी येत आहेत.
शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केल्यावर दोन पर्याय समोर येतात – तलाठी लॉगिन आणि ऑटोमॅटिक लॉगिन. नाव किंवा आधारात फरक असल्यास तलाठ्यांकडे प्रक्रिया जाते. परंतु गट नंबर नोंद होत नसेल, तर ती प्रकरणंही तलाठ्यांकडे जातात, आणि प्रक्रिया रखडते.
💬 अधिकारी काय म्हणतात?
“शेतकऱ्यांच्या नावात फरक किंवा गट नंबर न जुळल्यामुळे फार्मर आयडी अडकतात. अशावेळी ती प्रकरणं आमच्याकडे म्हणजे तलाठ्याकडे येतात, पण एका व्यक्तीकडे किती वेळात किती नोंदण्या पूर्ण होतील, याचे मर्यादित प्रमाण असते,”
– असे स्पष्ट मत तलाठी आसिफ आतार (इटकूर, ता. कळंब) यांनी व्यक्त केले.
🌧️ खरीप हंगामात अडचणी अधिक
या वर्षी पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाले. त्यातच १ रुपयातील पीक विमा योजना बंद करण्यात आली, आणि आता फार्मर आयडी नसल्यास शेतकऱ्यांना विमा भरता येणार नाही.
अनेक शेतकरी विमा वगळले जाण्याच्या भीतीत आहेत. या तांत्रिक अडचणी जर वेळेत सोडवल्या नाहीत, तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
🔍 सरकारचा उद्देश योग्य, अंमलबजावणीत त्रुटी
राज्य सरकारने ‘अॅग्रिस्टॅक’ योजनेअंतर्गत फार्मर आयडी बंधनकारक केला आहे. त्यामागे उद्देश शेतकऱ्यांपर्यंत थेट लाभ पोहोचवण्याचा आहे. मात्र, तंत्रज्ञानाचा वापर हा मदतीसाठी असावा, अडथळा होऊ नये, हे विसरले जात आहे.
गट नंबर नोंद न होणे, ऑनलाईन प्रणालीत गोंधळ, आणि तलाठ्यांवरचा वाढता ताण – यामुळे योजनेचा मूळ उद्देशच धोक्यात येऊ लागला आहे.
🛠️ उपाय काय?
विशेष तांत्रिक मदतीसाठी तालुकास्तरावर हेल्पडेस्क, मोबाईल अ‍ॅपच्या सुधारणा, पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी युनिक डेटा नोंदणी प्रणाली, आणि गावपातळीवरील प्रशिक्षण शिबिरे अशा उपाययोजना केल्या तर शेतकऱ्यांचा ताण कमी होऊ शकतो.
‘फार्मर आयडी’ योजना उत्तम नियोजनासाठी उपयुक्त ठरू शकते, पण सध्याच्या परिस्थितीत ती शेतकऱ्यांसाठी अडचणीत भर घालणारी आहे. सरकारने त्वरित लक्ष घालून शेतकऱ्यांना सोपी, पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा पुरवण्याची आवश्यकता आहे.
