अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली | भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत ‘मतदार ओळख’ हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरतोय. कारण, आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र (Voter ID) जोडणीसंदर्भात काँग्रेसने घेतलेली भूमिका आणि त्यावर भाजपने केलेला जोरदार हल्लाबोल यामुळे देशात राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे.
🏛️ २०२१ मध्ये विरोध, २०२५ मध्ये मागणी?
भाजपाचे आयटी सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी काँग्रेसवर थेट आरोप करत म्हटले की, “२०२१ मध्ये भाजप सरकारने संसदेत मतदार ओळखपत्र आधारशी स्वेच्छेने जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावेळी काँग्रेसने तीव्र विरोध केला. फलक घेऊन संसदेत गोंधळ घातला. आधार हे फक्त लाभ योजनांसाठी असल्याचे त्यांनी म्हटले.” मात्र आता, २०२५ मध्ये काँग्रेस स्वतःच मतदार पडताळणीसाठी आधार जोडणीची मागणी करत आहे. मालवीय म्हणाले, “हा विरोधाभास आहे. काँग्रेसला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल.”
📌 BJP चा युक्तिवाद – बनावट मतदारांवर नियंत्रण
भाजपने आधार जोडणीचे समर्थन करताना सांगितले की, “काही राज्यांमध्ये बनावट आधार कार्ड्सचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळे कोण देशाचा खरा नागरिक आहे, हे ओळखणं कठीण होत चाललंय. आधार जोडणी केल्यास फसव्या मतदारांना रोखणं शक्य होईल.” मात्र, भाजपने स्पष्ट केलं की, “जिथं आमचं सरकार नाही, तिथंच अधिक गोंधळ आहे. त्यामुळे आम्हाला ही योजना बळजबरीने लादणं मंजूर नाही.”
⚖️ न्यायालयीन हस्तक्षेप – सर्वोच्च न्यायालयाचं मत
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. बिहार निवडणुकीपूर्वी सुरू असलेल्या मतदार यादी तपासणी प्रक्रियेबाबत, निवडणूक आयोगाच्या (ECI) घोषणेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारलं की, आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार ID यांना ओळखपत्र म्हणून समाविष्ट करणार का? आयोगाला या संदर्भात तीन मुद्द्यांवर २८ जुलैपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
🗣️ काँग्रेसची भूमिका – मतदारांपासून वंचित होण्याची भीती
काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचा युक्तिवाद आहे की, “आधार कार्ड सक्तीने जोडल्यास अनेक योग्य मतदार मतदानापासून वंचित राहतील. ग्रामीण व दुर्बल घटकांकडे अद्ययावत कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार नाकारला जाऊ शकतो.” काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, “पडताळणीसाठी काही मर्यादित पद्धती लागू कराव्यात, पण सार्वत्रिक सक्ती आणि गोपनीयतेचा भंग टाळावा.”
🧮 आयोगाच्या अडचणी आणि सत्ताकेंद्रीय राजकारण
निवडणूक आयोग सध्या दोन्ही बाजूंनी दबावात आहे – एकीकडे न्यायालयाचा आदेश, तर दुसरीकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांची परस्परविरोधी मते. आयोगाने अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, “आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादी आणि आधार जोडणीचा विषय खूप संवेदनशील बनला आहे.”
