अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | महाराष्ट्रातील नागरिकांना सोमवारी खायचं आणि बाहेर फिरायचं प्लॅनिंग थांबवावं लागणार आहे. कारण, ‘आहार’ संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील तब्बल २०,००० हून अधिक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि लाउंजेस बंद राहणार आहेत.
📌 यामागचं कारण म्हणजे – राज्य सरकारने केलेली जबरदस्त करवाढ. व्हॅट, उत्पादन शुल्क, परवाना शुल्क यामध्ये झालेल्या वाढीमुळे हॉटेल व्यवसाय अक्षरशः तोट्यात गेला असल्याचा आरोप हॉटेल व्यावसायिकांनी केला आहे.
💥 आहार संघटनेचा तीव्र निषेध
‘असोसिएशन ऑफ होटेल्स अँड रेस्टॉरंट्स’ (AHAR) या प्रमुख संघटनेने हा बंद पुकारला असून, याला एनआरएआय (NRAI), HRAWI आणि इतर मोठ्या संघटनांचा पाठिंबा मिळालेला आहे. राज्य सरकारच्या कर धोरणांविरोधात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उद्योग प्रथमच एकत्र आला आहे.
आहारचे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी म्हणाले, “काही काळ संयम दाखवला, वेळ दिला, निवेदने दिली. पण सरकारने ऐकलेच नाही. आता आमचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी बंदशिवाय पर्याय नाही.”
🧾 नेमकं काय बदललं?
- व्हॅट: ५% वरून थेट १०%
- परवाना शुल्क: १५% वाढ
- उत्पादन शुल्क: तब्बल ६०% ने वाढ
या तिप्पट करवाढीमुळे हॉटेल व्यवसाय काठावर आला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि कोकणातील हजारो हॉटेल्स एकाच दिवशी बंद राहणार आहेत.
😠 “केवळ आर्थिक नाही, तर रोजगाराचाही प्रश्न!”
हॉटेल उद्योग केवळ जेवण पुरवत नाही, तर २० लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार देतो, असा महत्त्वाचा मुद्दा संघटनांनी मांडला आहे. ४८,००० पुरवठादार देखील या उद्योगावर अवलंबून आहेत.
सुधाकर शेट्टी म्हणतात, “कोविडनंतर उद्योग उभा राहत असताना, अशी करवाढ म्हणजे दंडात्मक कारवाई. सरकारने आमच्यावर लादलेली ही करनिती आम्हाला संपवून टाकण्यासारखी आहे.”
🚨 मद्य तस्करीचंही धोका
करवाढीमुळे महाराष्ट्रातील मद्य दर शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत अधिक झाल्याने तस्करीचा धोका वाढला आहे. यामुळे सरकारलाच महसुली नुकसान होणार असल्याचं मत संघटनांनी मांडलं आहे.
🌆 पर्यटन क्षेत्रालाही झटका
महाराष्ट्र सरकार मुंबईला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे, पण अशा करवाढीमुळे पर्यटन उद्योगालाच मोठा धक्का बसणार आहे.
🤝 सरकारकडे अंतिम अपील
संघटनांनी सरकारला शेवटचं आवाहन केलं आहे — “आम्ही संवादासाठी तयार आहोत, पण जर सरकारने लक्ष दिलं नाही तर यापुढे आंदोलन अधिक तीव्र होईल.”
