अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली – अनेक दिवसांच्या परदेश दौऱ्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी भारतात परतले आणि लगेचच काँग्रेसकडून जोरदार टीकेचा बाण सोडण्यात आला. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी पंतप्रधानांवर निशाणा साधत म्हटले की, “ते आता कदाचित मणिपूरला भेट देऊ शकतील, जिथे लोक दोन वर्षांहून अधिक काळ वाट पाहत आहेत.” या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा मणिपूरच्या अस्थिर परिस्थितीवर पंतप्रधानांच्या मौनावर लक्ष वेधले गेले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांचा घाना, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि नामिबिया या पाच देशांचा दौरा नुकताच संपला आहे. त्यांनी ब्राझीलमध्ये BRICS शिखर परिषदेत सहभाग घेतला आणि अनेक व्यापारी, सामरिक करारांवर चर्चा केली. परंतु काँग्रेसचा आरोप आहे की, देशांतर्गत ज्वलंत समस्यांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे.
🎯 “देशात आलात, तर आता मणिपूर, पहलगाम आणि हिमाचलवरही लक्ष द्या”
काँग्रेसने विचारलेल्या मुद्द्यांमध्ये विशेषतः मणिपूरमधील हिंसाचार, जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या आरोपींवर अद्याप कारवाई न होणं, आणि हिमाचल प्रदेशातील पुरामुळे झालेल्या नुकसानावर तातडीची मदत न मिळणं यांचा समावेश आहे. जयराम रमेश यांनी उपरोधिक भाषेत टीका करत म्हटले, “भारत त्यांच्या सुपर प्रीमियम फ्रिक्वेंट फ्लायर पंतप्रधानांचं स्वागत करतो. पुढच्या परदेश दौऱ्यापूर्वी तीन आठवडे देशात थांबतील अशी अपेक्षा आहे.”
📌 काँग्रेसचे इतरही काही प्रश्न:
- मणिपूरच्या नागरिकांना भेट का दिली नाही?
- केंद्र सरकार हिमाचलसाठी मदतीचं पॅकेज का जाहीर करत नाही?
- पहलगाम दहशतवादी प्रकरणात अद्याप न्याय का मिळत नाही?
- जीएसटी सुधारणा आणि खासगी गुंतवणूक वाढवण्याचे उपाय केव्हा?
🧭 संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाकडे नजर
पंतप्रधानांनी परदेश दौऱ्यावरून परतल्यानंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचा असा आरोप आहे की या बैठकीत केवळ सरकारच्या अजेंड्याचे समर्थनच अपेक्षित आहे, तर खर्‍या मुद्द्यांवर चर्चा टाळली जाते. यापूर्वीही काँग्रेसने मोदी सरकारवर “इव्हेंट मॅनेजमेंट”वर अधिक भर आणि “ग्राउंड रिअॅलिटीपासून दूर” असल्याचा आरोप केला आहे.
पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्याने जागतिक पातळीवर भारताचे स्थान निश्चितच मजबूत होत असले तरी, देशातील अंतर्गत प्रश्नांवर कायम असलेले मौन हे आता विरोधकांच्या टीकेचं केंद्र बनले आहे. मणिपूर, जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचलसारख्या संवेदनशील भागातील जनतेच्या अपेक्षा वेगळ्या आहेत. पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यांवर सरकार काय भूमिका घेते आणि पंतप्रधान कशी प्रतिक्रिया देतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
