अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली — “ग्राहकांना कर्ज द्या, पण जबरदस्ती करू नका,” अशा शब्दांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFC) थेट इशारा दिला आहे. ग्राहकांना कर्ज देताना आक्रमकता, फसवणूक किंवा दबावाचं वातावरण नको, तसेच कर्जवसुलीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अशी तीव्र सूचना त्यांनी केली.
सीतारामन म्हणाल्या, “कर्ज परतफेडीची क्षमता पाहूनच लोन द्या. कर्ज घेण्याची गरज नसताना लोकांच्या माथी जबरदस्तीने कर्ज मारू नका. रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेले नियम हे तुमच्यासाठीही लागू होतात. NBFC हे आता ‘शॅडो बँका’ राहिलेल्या नाहीत. त्यांना आता पूर्णपणे नियमनाच्या चौकटीत आणण्यात आलं आहे.”
📉 कर्जदर कमी — ग्राहकांपर्यंत फायदा पोहोचवावा
रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच NBFC साठी कर्जदरात काही प्रमाणात सवलत दिली आहे. याचा थेट फायदा परवडणाऱ्या गृहबांधणी योजना, लघुउद्योग (MSME), हरित प्रकल्प यांसारख्या क्षेत्रांना व्हावा, अशी अपेक्षा सरकारची आहे. सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं की, “NBFC यांनी फक्त नफा कमावण्यासाठी ग्राहकांना त्रास देऊ नये. बाजारात स्पर्धा वाढली आहे, आणि त्यामुळेच ग्राहकांशी प्रामाणिक व्यवहार होणं गरजेचं आहे.”
📊 आकडेवारी काय सांगते?
सध्या देशभरात सुमारे ९,००० NBFC कार्यरत आहेत. त्यांचा देशातील कर्जपुरवठ्यात मोठा वाटा आहे. NBFC ची इच्छा आहे की हा वाटा ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावा. विशेष म्हणजे NBFC चं बुडीत कर्ज (NPA) ६.४ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत खाली आलं आहे. याचा अर्थ, व्यवस्थापन अधिक सक्षम झालं आहे, पण तरीही ग्राहकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होऊ नये, असा सरकारचा संदेश आहे.
कर्ज देणं हा व्यवसाय आहे, पण ग्राहकांचा छळ, जबरदस्ती, फसवणूक या गोष्टी स्वीकारल्या जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा सरकारने NBFCs ला दिला आहे. भविष्यात अशा कंपन्यांवर कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही, आणि त्यामुळेच NBFCs समोर आर्थिक शिस्त आणि ग्राहकहिताचा समतोल राखण्याचं मोठं आव्हान आहे.
