अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
वडोदरा (गुजरात) – बडोदा आणि आणंद जिल्ह्याला जोडणाऱ्या गंभीरा पूल दुर्घटनेने संपूर्ण गुजरात हादरून गेला आहे. महिसागर नदीवर बांधलेल्या ४० वर्षे जुन्या पुलाचा काही भाग कोसळला, आणि या दुर्घटनेत आतापर्यंत १७ जणांचे मृतदेह सापडले, तर ३ जणांचा शोध अजूनही सुरू आहे. या भीषण घटनेमुळे एकाच कुटुंबातील अनेकांनी आपले प्राण गमावले, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
🌧️ बचावकार्य आव्हानात्मक – चिखल आणि पावसाचा अडथळा
बुधवारी सकाळी ही दुर्घटना गंभीरा गावाजवळील पाद्रा परिसरात घडली. पुलावरून जात असलेली अनेक वाहने थेट नदीत कोसळली. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) चे जवान घटनास्थळी तातडीने दाखल झाले आणि युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू झाले. मात्र संततधार पाऊस आणि नदीतील गडद दलदल यामुळे बचाव कार्य अत्यंत अवघड झाले आहे. “यंत्रसामग्रीही उपयोगी ठरत नाही,” असे जिल्हाधिकारी अनिल धामेलिया यांनी सांगितले.
🛑 सरकारकडून तातडीची कारवाई – ४ अधिकारी निलंबित
घटनेनंतर गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत रस्ते आणि इमारत विभागातील ४ अभियंत्यांना निलंबित केल्याचे जाहीर केले. यामध्ये एका कार्यकारी अभियंत्यासह तीन कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, निलंबनाची ही कृती केवळ दुर्घटनेनंतरची प्रतिक्रिया असून, मूळ व्यवस्थेतील त्रुटी दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
❓ आधीच्या घटना शिकवण देत नाहीत का?
गेल्या ३ वर्षांत गुजरातमध्ये सहा मोठ्या पूल दुर्घटना घडल्या आहेत. यातील सर्वात गंभीर म्हणजे मोरबी दुर्घटना (ऑक्टोबर २०२२) ज्यात १३५ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्या दुर्घटनेनंतर सरकारने ‘पुलांचे ऑडिट, दुरुस्ती, आणि काळजी’ यासाठी कटाक्षाने काम करू असे सांगितले होते. पण आज गंभीरा पूल दुर्घटना सिद्ध करते की, जुन्या आणि जीर्ण पुलांबाबत गंभीर दुर्लक्ष झाले.
📱 ‘ती’ व्हायरल ऑडिओ क्लिप आणि लोकप्रतिनिधींचा इशारा
या दुर्घटनेनंतर एक ३ वर्षांपूर्वीची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. त्यात सामाजिक कार्यकर्ते लखन दरबार हे रस्ते व इमारत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या पुलाच्या तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी करताना ऐकू येतात. तसेच, वडोदरा जिल्हा पंचायत सदस्य हर्षदसिंह परमार यांनीही याच पुलाच्या जीर्ण अवस्थेबाबत लेखी इशारा दिला होता. तरीसुद्धा प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे.
😡 “दुर्घटना नव्हे, ही हत्या आहे!”
स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, “ही दुर्घटना नाही, ही सरळसरळ निष्काळजीपणामुळे घडलेली हत्या आहे.” अनेकांनी निषेध आंदोलनाची हाक दिली आहे. लोक म्हणतात, “मोरबीमधून शिकूनही सरकार झोपलेले आहे. जेथे जनता वारंवार इशारे देत होती, तेथे यंत्रणा का गप्प बसली?”
🏗️ पूल व संरचना तपासणीचा पुनर्विचार
या घटनेनंतर गुजरातमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जुने पूल, इमारती आणि सार्वजनिक संरचनांची तातडीने तपासणी करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. मात्र, या तपासण्या केवळ कागदावर न होता खर्‍या अर्थाने अंमलात येतील का? हे पाहणे गरजेचे आहे.
गंभीर प्रश्न हेच आहेत की, लक्षवेधी पत्र, विनंत्या, आणि व्हायरल क्लिप असूनही जर दुर्घटना होत असेल, तर तिच्या जबाबदारीपासून कोणी पळ काढू शकतो का? गुजरातसह संपूर्ण देशासाठी ही एक सावधानतेची घंटा आहे की, जुन्या सार्वजनिक संरचनांची तातडीने तपासणी न केल्यास अशीच जीवघेणी संकटं वारंवार उभी राहू शकतात.
